जंतर-मंतर

आत्महत्या करती प्रतिभाएं

2011-10-02T11:11:00.000-07:00

विजय प्रताप

देश-दुनिया में प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में से एक कानपुर में एक और छात्र ने आत्महत्या कर ली। बीटेक प्रथम वर्ष के छात्र माहताब को अभी प्रवेश लिए कुछ ही महीने हुए थे। आत्महत्या के लिए बदनाम हो चुके आईआईटी-कानपुर में पिछले पांच साल में यह आठवीं आत्महत्या थी। देश के अन्य आईआईटी संस्थानों में भी इस साल अभी तक आठ आत्महत्या के मामले दर्ज किए गए हैं। माहताब से पहले आईआईटी पटना की छात्रा यलावर्थी सुइया, उससे पहले अगस्त में आईआईटी दिल्ली के दिनेश अहलावत, आईआईटी मद्रास में एमटेक के दूसरे वर्ष के छात्र बी गौरीशंकर, फरवरी में आईआईटी रूड़की के मनीष कुमार ने भी आत्महत्या कर ‘प्रतिष्ठित संस्थान’ को कठघरे में खड़ा कर दिया।

हर आत्महत्या के बाद आईआईटी प्रशासन जांच समिति गठित करती है और उसकी रपट आने से पहले ही फिर कोई छात्र-छात्रा आत्महत्या कर नई समिति बनाने को मजबूर कर देती हैं। ऐसी आत्महत्या के बाद प्रशासन अजब-गजब तर्कों से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करता है। मसलन एक आम तर्क जो दिया जाता है कि देर रात तक इंटरनेट का है। इंटरनेट पर ज्यादा समय गुजारने के बाद छात्रों को पढ़ने के लिए कम मौका मिलता है और वह अपने पाठ‌्यक्रम में पिछड़ जाते हैं। यह तर्क न केवल हास्यास्पद है बल्कि आईआईटी जैसे वैज्ञानिक संस्थानों से ऐसे अवैज्ञानिक तर्क की उम्मीद भी शर्मनाक है। आत्महत्या जैसी विशद अवसाद की स्थिति को ऐसे तर्कों सही नहीं ठहराया जा सकता।

आत्महत्याओं की लगातार घटनाओं के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अब इस मसले पर टास्क फोर्स गठित करने का फैसला किया है। यह टास्क फोर्स आत्महत्या के कारणों के तलाशने के साथ आईआईटी छात्रों की समस्याओं को सुलझाने का सुझाव पेश करेगी। दरअसल, यह सारी कवायद बहुत देर से शुरू की गई। अब तक की जांच समितियां इस तरह के सतही सुझाव पेश करती रही हैं, जो समस्या को रोकने की बजाय प्रशासन और सरकार को बचाने की कोशिश ज्यादा होती थी।

आत्महत्याओं के कारण तलाशते हुए कभी व्यवस्थागत परिवर्तन की बात नहीं सोची जाती। जबकि मूल समस्या की जड़ आईआईटी के मौजूदा ढ़ाचें में है। ज्यादा से ज्यादा नौकरियां और वेतन मिलने जैसी सफलताओं को आदर्श मानते हुए इसे सफलता की बुलंदियों के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया गया है। जबकि हकीकत ये है कि इसी प्रतिष्ठा ने छात्राओं में अवसाद और मानसिक दबाव में इजाफा किया है। आईआईटी में आने से पहले छात्रों की पृष्टभूमि पर गौर करें तो इसे बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। छोटे-बड़े शहरों मध्यमवर्गीय परिवार मीडिया में आईआईटी से निकलने वाले छात्रों का ऊंचा पैकेज देखकर कर अपने-अपने बच्चे को इंजीनियर बनाने का सपना पालने लगते हैं। बच्चा दसवीं कक्षा से ही अपने माता-पिता के सपनों को ढोना शुरू कर देता है। स्कूल से कोचिंग, कोचिंग से स्टडी रूम का चक्र उसके स्वाभाविक विकास को एक खास दिशा में मोड़ देता है। बारहवीं के साथ और उसके बाद ज्यादातर बच्चे केवल आईआईटी प्रवेश की तैयारियों पर ध्यान केंद्रीत कर देते हैं।

भारत में तेजी से उभरते व्यवसायों में अगर कोचिंग संचालन प्रमुख है तो यह यूं ही नहीं। उद्योग संगठन एसोचैम के ताजा सर्वेक्षण के मुताबिक भारत में 70 फीसद मां-बाप अपने बच्चे को कोचिंग करना चाहते हैं। इसी दम पर कोचिंग उद्योग 17,000 हजार करोड़ रुपए का हो गया है। दिल्ली, पटना, कोटा, लखनऊ, नोएडा, चैन्नई, बेंगलुरु, रांची जैसे शहरों में कुकुरमुत्ते की तरह उग रहे कोचिंग संस्थान मां-बाप के सपनों की फसल काट रहे हैं। कर्ज लेकर लोग बच्चों को इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं। ऐसे में जब बच्चा प्रवेश पा जाता है तो उस पर दबाव दुहरा हो जाता है। एक तरफ माता-पिता के सपनों को पूरा करने का और दूसरी तरफ आईआईटी संस्थानों के भारी-भरकम पाठ्यक्रम का। इस संस्थानों का ढांचा इतना लोकतांत्रिक नहीं होता कि वह ऐसे छात्रों की मदद कर सके। समाज के हर स्तर पर व्याप्त असमानता का प्रतिनिधित्व यहां भी होता है। छोटे शहरों के मध्यमवर्गीय परिवारों से आने वाले कर्ज लेकर आने वाले छात्रों को आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित कॉलेज का ‘स्टेटस’ बनाए रखने के लिए अतिरिक्त खर्चों की जरूरत होती है। यही नहीं उस पर अपने आस-पास के माहौल का दबाव भी रहता है। छात्रों और शिक्षक के बीच शुद्ध प्रोफेशनल रिश्ता, वरिष्ठ छात्रों के साथ निश्चित दूरी बनाए रखना ताकि उनकी वरिष्ठता को ठेस न लगे और बराबरी के छात्रों में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ जैसे माहौल में स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्तियां भी अपना वजूद खो देती हैं। ऐसे में कोई छात्र अवसाद में घूटते-घूटते आत्महत्या जैसे कदम उठा लेता है तो यह आश्चर्यजनक नहीं कहा जाना चाहिए। अगर कहीं कुछ बदलाव करना है तो सबसे पहले मां-बाप के सपनों को बदलना होगा। सपनों को पूरा करने जैसे आश्वासन बांटते कोचिंग उद्योगों पर लगाम कसनी होगी और संस्थानों को ज्यादा से ज्यादा लोकतांत्रिक और जीवंत रिश्तों को बढ़ावा देना होगा।

सामूहिक कब्रों के देश में...

2011-09-09T02:28:00.000-07:00

विजय प्रताप

अभी कश्मीर में सामूहिक कब्रें मिलने का मामला शांत ही नहीं हुआ था कि मेघायल में भी ऐसी कब्रें मिलने की खबर आ गई। यहां एक अलगाववादी संगठन गारो नेशनल लिबरेनश आर्मी ने दावा किया है तूरा और सामंद में अचिन्हित कब्रें हैं, जिसमें आम लोगों को दफन किया गया है। हालांकि इस अलगाववादी संगठन ने इसके लिए अपने प्रतिद्वंदी संगठन आचिक नेशनल वालिंटियर काउंसिल को जिम्मेदार ठहराया है, जो सरकार के साथ बातचीत में शामिल है।
भारत में सामूहिक कब्रें मिलने का यह कोई पहला मौका नहीं है। कश्मीर में कई बार सामूहिक कब्रें मिलने की खबरें आई हैं। हालांकि इस बार यह बात किसी अलगाववादी या सरकार विरोधी संगठन की बजाय खुद राज्य के मानवाधिकार संगठन ने उठाई है। कश्मीर के राज्य मानवाधिकार आयोग ने अपनी जांच में पाया कि 38 गैर सूचित कब्रों में 2156 शव दफन हैं। इसमें से 574 शवों को स्थानीय लोगों ने अपने परिचितों का होने का दावा किया है। इससे पहले वर्ष 2008 में भी एक ट्रिब्यूनल के सदस्य एडवोकेट परवेज इमरोज और अंगना बनर्जी ने बारामूला, कुपवाड़ा राजौरी, उरी और अन्य जिलों में एक हजार से अधिक कब्रें मिलने का दावा किया था। कश्मीर में पिछले दो दशकों से चल रहे अघोषित युद्ध में अभी तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं। इसमें वो सभी शामिल हैं जो या तो सुरक्षा बलों की गोलियों से मारे गए या फिर अलगाववादियों के शिकार हुए। इन सभी लोगों को अघोषित कब्रों में दफना दिया जाता है, जिसका सरकारी आंकड़ों में कोई रिकार्ड नहीं होता। कई बार सुरक्षा बलों के हाथों मारे गए आतंकियों के रूप में भी आम लोगों को इन कब्रों में दफना दिया जाता है, ताकि उनकी हत्या पर कोई सवाल न उठ सके। कश्मीर में अभी भी हजारों लोग गायब हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वह सुरक्षा बलों के हाथों मारे जा चुके हैं और इन्हीं अज्ञात कब्रों में दफन कर दिए गए हैं।
दरअसल, ये कब्रें हमारी व्यवस्था की नाकामियों की प्रतीक हैं। एक लोकतांत्रिक देश में ऐसी कब्रों का मिलना पूरे व्यवस्था पर प्रश्न उठाती है। भले ही इसमें दफन लोग अलगाववादियों के हाथों मारे गए हों या सुरक्षा बलों का निशाना बने हों सवाल उठना वाजिब है। किसी लोकतांत्रिक देश में अब सत्ता को किसी समस्या से निपटने के लिए इस तरह के तरीकों का सहारा लेना पड़े कि उसके सैनिक लोगों का कत्लेआम करें, या फिर किसी देश में लोगों का गुस्सा इस कदर भड़क उठे कि वो हथियार लेकर बगावत पर उतर आए तो, ऐसे में उसके लोकतंात्रिक होने पर प्रश्न उठने ही चाहिए। कश्मीर से पहले एक दौर में पंजाब में भी ऐसी ही अचिन्हित कब्रें मिला करती थी। यह वो दौर था जब एक बड़ा पेड़ गिरा था और उसे गिराने वाले लोगों के समुदाय को सामूहिक रूप से दफन करने की अघोषित छूट मिल गई थी। तब घोषित तौर पर ऑपरेश ब्लू स्टार चलाकर हजारों सिखों की हत्या की गई। इन हत्याओं का नेतृत्व करने वाले पुलिस अधिकारी को बाद में सत्ता ने पुरस्कार के तौर पर कई विशिष्ठ पदों पर भी बैठाया। वर्ष 2008 में छत्तीसगढ़ भी अचिन्हित कब्रें मिली। पुलिस का दावा था कि इसमें मुठभेड़ों में मारे गए नक्सलियों के शव दफन हैं। हालांकि नक्सलियों का कहना था कि इसमें ज्यादातर दफन लोग आदिवासी हैं, जो पुलिस ज्यादतियों का शिकार हुए। मेघालय की घटना से जाहिर है कि उत्तर-पूर्व में भी ऐसा ही चल रहा है। उत्तर-पूर्व के आठों राज्य फिलहाल अलगाववाद से जूझ रहे हैं। वहां सैकड़ों ऐसे गुट हैं जो अपनी-अपनी अस्मिता का समाधान बंदूक से चाहते हैं। सत्ता और इन गुटों के अस्मिता संघर्ष की लड़ाई में यहां भी हजारों लोग मारे जा चुके हैं।
दावे चाहे जो हों लेकिन सवाल हमारी व्यवस्था पर ही उठते हैं। आखिर 65 सालों के कथित सफल लोकतंत्र में क्या हमने यही हासिल किया है। विकास के तमाम दावों के बीच अगर हमारे अपने ही लोग अज्ञात मौतें मरने को विवश हों तो क्या हमारे लिए सामूहिक शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। हमे याद है कि कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने अपने ऐतिहासिक तौर पर हुई पुरानी गलतियों के लिए सार्वजनिक माफी मांगी। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री यह जिम्मेदारी अपने पर लेंगे कि उनके देश में अघोषित कब्रों में दफन हजारों लोगों के साथ अन्याय हुआ है, और देश इसके लिए शर्मसार है। मुझे पक्का विश्वास है कि हमारे देश के रहनुमाओं में इतनी ताकत नहीं है कि वो अपनी गलतियों को स्वीकार करें। इसके लिए उन्हें मजबूर करना होगा। सामूहिक कब्रों के मिलने का सिलसिला बंद होना चाहिए। जैसा की कश्मीर के मानवाधिकार आयोग ने कहा कि इन सभी की जांच होनी चाहिए क्यों न एक राष्ट्रीय नीति बनाकर देश में जहां कहीं सामूहिक कब्रे हैं उसकी जांच की जाए। इन कब्रों में दफन किए गए लोगों की डीएनए जांच कराई जाए और उनकी हत्या के लिए दोषी लोगों को चिन्हित किया जाए। चाहे ये लोग सेना के हों या आतंकी संगठनों के सजा सभी को मिलनी चाहिए।

संप्रति - पत्रकार
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भ्रष्टाचार की अधूरी लड़ाई

2011-08-22T20:49:00.000-07:00

विजय प्रताप

ग्लोबल फाइनेंशियल इंटिग्रिटी के हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत को हर घंटे 24 करोड़ और हर दिन 240 करोड़ रुपये का चूना गैर कानूनी वित्तिय प्रवाह के जरिये लग रहा है। रिपोर्ट में गैर कानूनी वित्तिय प्रवाह को स्पष्ट करते हुए इसमें भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, आपराधिक व कर अधिकरणों से पैसे छुपाने की प्रवृति को शामिल किया गया है। वर्तमान में भारत सरकार कॉरपोरेट कम्पनियों को प्रतिवर्ष 5 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी दे रही है। बोफोर्स से लगायत हवाला, हर्षद मेहता, केतन पारिख, सत्यम टेलीकॉम, कृष्णा बेसिन, 2 जी स्पेक्ट्रम, आदर्श सोसायटी, इसरो, बेल्लारी, और इसके अलावा अन्य सभी घोटालों में एक तरह की समानता देखी जा सकती है। इन सभी बड़े घोटलों की जड़ में कॉरपोरेट कम्पनियों का हित रहा है। लेकिन मौजूदा भ्रष्टाचार की बहसों पर गौर करें तो कॉरपोरेट कम्पनियां इस दायरे से पूरी तरह बाहर हैं। भ्रष्टाचार की बहस चला रहे सिविल सोसायटी के लोगों का कॉरपोरेट को बहस के दायरे से बाहर रखना हजम होने वाली बात नहीं है। इसके बिना यह लड़ाई अधूरी रहेगी।

2 जी स्पेक्ट्रम में टाटा, रिलायंस, एयरसेल, स्वान टेलिकॉम सहित कई संचार सेवाएं उपलब्ध कराने वाली कम्पनियों को लाभ पहुंचाने की बात सामने आई। नीरा राडिया के टेपों से यह भी जाहिर हो गया कि कैसे भारत में कॉरपोरेट हितों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। हालांकि मंत्री कौन बनेगा यह केवल भारतीय कॉरपोरेट घराने ही नहीं तय करते बल्कि विकिलिक्स के खुलासों में स्पष्ट हो गया है कि मुरली देवड़ा को पेट्रोलियम मंत्री बनाने के पीछे शुद्ध रुप से अमेरिका का हित था। बहरहाल, मनमोहन सिंह के वितमंत्री से प्रधानमंत्री तक के सफर ने बेतहाशा भ्रष्टाचार की जो इबारत लिखी है, उसकी स्याही उदारीकरण की नीतियां है।

एक तथ्य के अनुसार भारत का विदेशों में जमा काले धन का 68 फीसदी हिस्सा 1991 के बाद का है। ‘91 से पहले जहां प्रतिवर्ष 9.1 फीसदी की औसत दर से विदेशों में काला धन जमा होता था वहीं इसके बाद यह बढ़कर 16.4 फीसदी हो गया। केवल स्विट्जरलैण्ड के बैंकों में 70 लाख करोड़ रुपए काला धन जमा है। यह राशि भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 6 गुना और विदेशी कर्ज का 13 गुना है। बावजूद इसके उदारीकरण की नीतियों को भ्रष्टाचार की बहस के दायरे से बाहर कर दिया गया है। सिविल सोसायटी के लोग भ्रष्टाचार को कुछ लोगों के नैतिक पतन के तौर पर देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि जन लोकपाल के लागू हो जाने के बाद से सर्वव्यापी भ्रष्टाचार रुक जाएगा। लेकिन यहां विचारणीय प्रश्न है कि क्या इन नीतियों को रोके बिना भ्रष्टाचार पर लगाम संभव है? अगर नहीं, तो कॉरपोरेट को सिविल सोसायटियों के आंदोलन के दायरे से बाहर रखने में किसका स्वार्थ है?

उदारीकृत नीतियों ने भारत को बिना किसी हो-हल्ले के विभाजित कर दिया। कोटक वेल्थ मैनेजमेंट और क्रिसिल की ताजा रिपोर्ट के अनुसार एक तरफ 2010-11 में 62 हजार ऐसे परिवार थे जिनकी कुल संपत्ति 25 करोड़ रुपये से ज्यादा की है। इनकी संख्या 2016 तक बढ़कर 2 लाख 19 हजार हो जाने की संभावना है। दूसरी तरफ अर्जुन सेनगुप्त कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि 77 फीसदी भारतीय 20 रुपये पर जीने को मोहताज हैं। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के अगुवा अन्ना की सिविल सोसायटी के लोगों का ध्यान जनलोकपाल से आगे नहीं जाता। भ्रष्ट नौकरशाह और राजनीतिज्ञों को सजा दिला देने मात्र से अगर भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है तो यह समाज कब का अपराध मुक्त हो जाता।

कॉरपोरेट कम्पनियों को जानबूझकर भ्रष्टाचार के दायरे से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। यह निजिकरण को प्रोत्साहित करने वाली वही मानसिकता है जो सरकारी को ‘अछूत’ मानकर व्यवहार करती है। मसलन निजी है तो वह समाज को बराबरी के स्तर पर लाने के लिए दिये जा रहे आरक्षण के नियमों से बाहर रहेगा। अगर निजी है तो उसे सूचना अधिकार के दायरे से बाहर रखा जाएगा। अगर निजी है, तो वहां वह तमाम श्रम कानून नहीं लागू होंगे जो एक मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने के लिए जरुरी हैं। अन्ना के आंदोलन के दायरे से निजी कम्पनियों को बाहर रखा गया है तो उसके पीछे वह उच्च मध्यवर्ग की शक्ति है जो इन निजी कम्पनियों का बंधुआ मजदूर है और उसका पैरोकार भी। अन्ना को अनशन करने के लिए जिंदल एल्यूमिनियम से 25 लाख रुपये का दान मिलता है तो यह यूं ही नहीं है। इसमें निजीहित समाहित है।

भ्रष्टाचार के दायरे में कॉरपोरेट लूट को शामिल करने के लिए अन्ना भले ही आंदोलन न करें, लेकिन देश का एक हिस्सा इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहता। अभी हाल में एक लंबे अभियान के बाद ‘स्टूडेन्ट्स-यूथ अगेंस्ट करप्शन’ से जुड़े हजारों छात्रों-युवाओं ने दिल्ली में 100 घंटे की मोर्चेबंदी करके उदारीकरण की नीतियों को भ्रष्टाचार के केन्द्र में लाने की कोशिश की। हालांकि मीडिया ने इसे उस तरह का कवरेज नहीं दिया जैसा अन्ना या रामदेव को मिलता है, लेकिन इससे इनके महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता।

वास्तव में जब तक मौजूदा भ्रष्टाचार को उदारीकरण की नीतियों के साथ जोड़कर नहीं देखा जाएगा, उसको मिटाने के सारे प्रयास खोखले साबित होंगे। हमें यह समझना होगा कि क्यों एक तरफ सरकार किसानों के खाद-बीजों से सब्सिडी खत्म कर रही है और क्यों सरकार कॉरपोरेट कम्पनियों को 5 लाख करोड़ रुपये की प्रतिवर्ष सब्सिडी दे रही है? मौजूदा बजट में सरकार ने बड़े निगमों को फायदा पहुंचाने के लिए कॉरपोरेट टैक्स पर सरचार्ज 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया। कॉरपोरेट के पक्ष में पूरी तरह झुकी सरकारों की बेबसी है कि वह चाहते हुए भी भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर सकती। यह कॉरपोरेट की ताकत ही है कि वह किसी मधु कोड़ा जैसे मुख्यमंत्री को महज 4 हजार करोड़ रुपये दे कर लाखों करोड़ रुपये की खनिज संपदा पर अपना अधिकार हासिल कर लें। यह भ्रष्टाचार न तो मधु कोड़ा जैसे लोगों के नैतिक पतन का परिणाम नहीं है, न ही उन्हें सजा दिलाने से खत्म होने वाला। कॉरपोरेट कम्पनियों के लिए मधु कोड़ा, येदुयुरप्पा, ए. राजा, सुरेश कलमाड़ी बहुत छोटे मोहरे हैं, जिनकी शह-मात, उनके दिन-प्रतिदिन का काम है। ऐसे में भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी लड़ाई उदारीकरण की नीतियों और कॉरपोरेट कम्पनियों को बाहर करके मुक्कमल नहीं हो सकती।

संप्रति: पत्रकार

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संसद की कैसी सर्वोच्चता ?

2011-08-22T20:42:00.000-07:00

विजय प्रताप

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने कहा कि ‘‘संसद जैसी संवैधानिक संस्थाओं के अधिकारों और विश्वसनीयता को जाने-अनजाने में कम करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए।’’ इसमें कोई दो राय नहीं की लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद की सर्वोच्चता से समझौता नहीं किया जा सकता। यह देश की जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। लेकिन पिछले दिनों भष्ट्राचार के खिलाफ अन्ना हजारे के आंदोलन से डरे राजनैतिक दलों के नेताओं ने एक सुर में कहना शुरू कर दिया कि ‘अन्ना संसद की सर्वोच्चता को चुनौती दे रहे हैं।’ लेकिन क्या संसद की सर्वोच्चता यह चुनौती केवल अन्ना या सिविल सोसाइटी के लोग ही दे रहे हैं या खुद सरकारें भी ऐसा ही कर रही हैं।

स्ंासद की सर्वोच्चता पर चर्चा से पहले सरकार के कुछ हालिया फैसलों पर एक नजर दौड़ते हैं। सरकार ने पिछले दिनों अपने सभी नागरिकों को यूनिक पहचान पत्र जारी करने की योजना यूआईडी प्रोजेक्ट शुरू की। इसके लिए नेशनल आइडेंटिफिकेशन आथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया और एक कॉरपोरेट कम्पनी के सीईओ नंदन निलेकनी को इसका अध्यक्ष बना दिया। इतनी बड़ी परियोजना शुरू करने से पहले सरकार ने संसद में चर्चा या उसकी अनुमति की जरुरत महसूस नहीं की। इस संबंध में प्रस्तावित बिल अभी लोकसभा में पेश होना बाकी है, लेकिन निलेकनी के नेतृत्व में सोनिया गांधी ने महाराष्ट्र में एक महिला को परिचय पत्र देकर इस योजना की शुरुआत भी कर दी है।

दूसरा एक उदाहरण नैटग्रिड का है। राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया मामलों पर नजर रखने के लिए सिक्युरिटी कैबिनेट कमेटी ने हाल ही में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (नैटग्रिड) को मंजूरी दे दी। इसका कार्यकारी निदेशक कैप्टन रघु रमन को बनाया गया है, जो पूर्व में महिंद्रा स्पेशल सर्विस गु्रप के पूर्व कार्यकारी निदेशक (सीईओ) रह चुके हैं। नैटग्रिड के गठन और रमन की नियुक्ति के मामले में भी संसद की सर्वोच्चता को नजरअंदाज कर दिया गया। सरकार ने देश के प्रतिनिधियों से इस संबंध में सैद्धांतिक मंजूरी की जरुरत भी महसूस नहीं की।

संसद की सर्वोच्चता पर सवाल उठाने वाले सरकार के प्रतिनिधि क्या यह बता सकते हैं कि बिना संसद को विश्वास में लिए यह फैसले क्यों किए गए? राष्ट्रीय महत्व के इस तरह के बड़े फैसलों में पूरे देश को अंधेरे में रखते हुए इसकी बागडोर निजी कॉरपोरेट कम्पनियों को सीईओ को क्यों दे दी गई? क्या जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि या संसद के प्रति उत्तरदायी कोई व्यक्ति इन कामों के योग्य नहीं था? संसद की सर्वोच्चता का दंभ भरने वाली सरकार यहां खुद कटघरे में खड़ी हैं। कॉरपोरेट कम्पनियों के इशारे पर पिछले दिनों सरकार ने न केवल ऐसे फैसले किए बल्कि उसकी जिम्मेदारी भी कॉरपोरेट कम्पनियों के हाथ में सौंप दी। यह सब कुछ संसद की मंजूरी के बगैर किया गया।

आप को नीरा राडिया के टेपों की याद हो तो वो भी संसद और सरकारों की सर्वोच्चता को चुनौती का नंगा सच उजागर करती है। इन टेपों में कॉरपोरेट के इशारों पर मंत्रिमंडल का विस्तार और अपने पंसद के व्यक्तियों को पंसद के मुताबिक मंत्रालय दिलाने का खुला खेल उजागर हुआ। यह खेल न केवल कॉरपोरेट लॉबी द्वारा खेला गया, बल्कि इसमें मीडिया के दलालों का भी बखूबी इस्तेमाल किया गया। क्या मंत्रियों की नियुक्ति में कॉरपोरेट दलालों का हस्तक्षेप संसद की सर्वोच्चता को चुनौती नहीं है?

है। विकिल्किस के खुलासों में अमेरिकी दूतावास की ओर से भेजे गए कूटनीतिक संदेशों में पिछले दिनों भारत में मुरली देवड़ा को पेट्रोलियम मंत्री बनाए जाने के पीछे अमेरिका के स्वार्थों को स्पष्ट कर दिया। इन खुलासों ने साफ कर दिया है कि भारत में सरकार और मंत्रीमंडल का गठन जनता के इशारों पर नहीं बल्कि अमेरिका में बैठे आकाओं के इशारों पर होता है। ऐसे में क्या यह हमारी संसदीय संप्रुभता को चुनौती नहीं है? भारत के कूटनीतिक और सामरिक मामलों में अमेरिका का हस्तक्षेप कोई नहीं बात नहीं है। पहले भी सरकार ने अमेरिका के इशारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने मित्र देश ईरान के खिलाफ वोटिंग की है। अमेरिका के दबाव में ही परमाणु करार किया गया जिसमें कई ऐसे उपबंध है, जो सीधे-सीधे तौर पर भारत की संप्रुभता को चुनौती देते हैं। इसी सवाल पर वामपंथी दलों ने यूपीए सरकार से अपना समर्थन वापस लिया था।

लोकतांत्रिक देश में संसद की सर्वोच्चता वास्तव में स्वीकार की जानी चाहिए। लेकिन यह दौर न केवल संसद बल्कि राष्ट्रीय संप्रभुता से भी समझौते का दौर है। इसे संसद में कॉरपोरेट घरानों के बढ़ते हस्तक्षेप से और सामरिक मामलों में बढ़ते अमेरिकी हस्तक्षेप से समझा जा सकता है। वास्तव में यह किसी एक सरकार से जुड़ा मामला नहीं है। इन समझौतों के लिए यूपीए-एनडीए और इनके घटक दल बराबर के जिम्मेदार हैं। जब सारे फैसले कॉरपोरेट कम्पनियों के इशारों या उनके पक्ष में लिए जा रहे हों, संसद की सर्वोच्चता और उसे जनता की प्रतिनिधि संस्था बताना महज मजाक होगा। जनता ने कब कहा कि खाद्य पदार्थों, रासायनिक खादों और बीजों की सब्सिडी में कटौती कर, कॉरपोरेट आयकर में छूट दी जाए। लेकिन सरकार ऐसा कर रही है। पिछले बजट पर एक नजर दौड़ाएं तो एक शर्मनाक सच्चाई आपको मुंह चिढ़ाती मिलेगी। बजट 2010-11 में सरकार ने खाद्य पदार्थों, रासायनिक खादों और ईंधन पर दी जाने वाली सब्सिडी में 20 हजार करोड़ रुपये की कटौती की, लेकिन वहीं कॉरपोरेट कम्पनियों पर लगने वाले आयकर में 88 हजार 263 करोड़ रुपये की छूट दी।

राष्ट्रपति कहती हैं कि ‘‘संसद, देश के सभी हिस्सों के लोगों और राजनीतिक विचारों का प्रतिनिधित्व करती है।’’ कॉरपोरेट कम्पनियों के पक्ष में लिए जा रहे ये फैसले क्या संसद में देश के सभी हिस्सों के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं? जिस देश में रोजाना सैकड़ों किसान आत्महत्या कर रहे हों और 77 फीसदी लोग कुपोषण के शिकार हों उस देश में कॉरपोरेट कम्पनियों को रोजाना 240 करोड़ रुपये की छूट देने को जनता के साथ भद्दा मजाक नहीं कहेंगे? हमारी राष्ट्रपति किस संसद और किन जनप्रतिनिधियों के सर्वोच्चता की बात करती हैं? उस संसद की जहां 70 फीसदी जनप्रतिनिधि करोड़पति हैं और जहां की 77 फीसदी जनता 20 रुपये से भी कम में अपना गुजारा कर रही है।

संप्रति: पत्रकार

संपर्क: विजय प्रताप,

सी-2, पीपलवाला मोहल्ला,

बादली एक्सटेंशन

दिल्ली-42

मो. - 8826713707

परमाणु हादसों से हम क्या सीखे?

2011-08-15T01:56:00.000-07:00

विजय प्रताप
जापान में आई सुनामी के बाद फुकुशिमा परमाणु संयंत्र में विस्फोट दुनिया भर को एक सीख देनी वाली घटना था। ठीक वैसे ही जैसे कभी हीरोशिमा और नागाशाकी ने दुनिया को एक सबक दिया था। फुकुशिमा की घटना के बाद जन दबाव में कई देशों को अपने परमाणु कार्यक्रमों की समीक्षा करनी पड़ी और सबसे अच्छी बात यह कि कईयों ने इसे पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया। इटली ऐसे ही देशों में से एक है। जर्मनी में न्यूक्लियर पॉवर संयंत्रों को बंद करने के लिए 2022 तक की समय-सीमा निर्धारित की गई। थाईलैंड, जापान में भी इसी तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं। परमाणु उर्जा के सबसे बड़े पैरोकार देश अमेरिका को भी अपने परमाणु उर्जा संयंत्रों का काम रोक देना पड़ा। वहां सीबीएन न्यूज द्वारा अप्रैल में कराए गए एक सर्वे में 64 फीसदी लोगों ने परमाणु कार्यक्रमों पर पूरी तरह से रोक लगाने को अपनी सहमति दी।
दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देशों के ऐसे निर्णयों से इतर, भारत में सरकारें परमाणु उर्जा के नाम पर परमाणु कार्यक्रमों की वैधता दिलाने की कोशिश कर रही है। जब सारी दुनिया में ऐसे कार्यक्रमों को बंद करने पर बहस चल रही है, भारत, जैतापुर में दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पॉवर प्लांट लगाने के लिए जमीनें अधिग्रहित कर रहा है। जब जर्मनी 2022 तक इसे बंद करने की सोच रहा है, भारत सरकार 2032 तक अपने जरुरत की 25 फीसदी ( 63 हजार मेगावाट) उर्जा न्यूक्लियर से पाना चाहती है। वर्तमान में यह उत्पादन महज 4120 मेगावाट है जो कुल उर्जा खपत का एक प्रतिशत भी नहीं है। ऐसे में सवाल उठता कि क्या हम इतिहास से कोई सबक लेते हैं या नहीं? या फिर इतिहास को त्रासदी के रुप में दुहराते रहने के लिए बकायदा आमंत्रित करते हैं? भारत के लिए हीरोशिमा, नागाशाकी या फुकुशिमा जैसी दूर की घटनाओं से सबक लेने की जरुरत नहीं, यहां का भोपाल की गैस त्रासदी खुद ही ऐसी घटना है, जिससे दुनिया ने सबक लिया। लेकिन हमने क्या सीखा? 25 साल बाद हम फिर ऐसी ही घटनाओं को आमंत्रित करने की दिशा में बढ़ रहे हैं।
जैतापुर में जिस जगह पर न्यूक्लियर पॉवर प्लांट लगाने की बात चल रही है, वह भूकम्प प्रभावित क्षेत्र में आता है। दक्षिणी महाराष्ट्र के इस तटीय क्षेत्र में पिछले दो दशकों में 22 बड़े भूकंप के झटके आ चुके हैं। इसमें से कइयों की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6 से भी ज्यादा रही है। समुद्र तटीय क्षेत्र होने के कारण सुमानी जैसी अन्य प्राकृतिक आपदाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। 931 हैक्टेयर में बनाए जा रहे इस संयंत्र पर भारत सहित दुनिया भर के वैज्ञानिकों और संस्थाओं ने सवाल उठाए हैं। भारत के परमाणु उर्जा नियामक बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष ए. गोपालकृष्णन खुद इसके विरोधियों में शामिल हैं। आबादी क्षेत्र में स्थापित किए जा रहे इस संयंत्र से करीब 10 हजार लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा। वो मछुआरे जिनकी आजीविका समुद्र पर निर्भर थी, अपने घर छोड़ देने को मजबूर होंगे। धान के खेत और आम के बगान देखते ही देखते परमाणु उर्जा के नाम पर कुर्बान कर दिए जाएंगे।
सरकारें सारी आपत्तियों को दरकिनार कर ऐसे निर्णय ले रही हैं तो इसके पीछे की राजनीति को समझना जरूरी है। भारत के ऐसे परमाणु कार्यक्रमों को अमेरिका का शह मिल रहा है। अमेरिकी विदेश सचिव कोंडलिजा राईस पिछले दिनों अपने भारत दौरे पर यहां के परमाणु कार्यक्रमों में अमेरिका की दिलचस्पी को जाहिर कर चुकी हैं। साफ-सुथरी और कार्बनरहित उर्जा के नाम पर दरअसल यह कूटनीतिक खेल खेला जा रहा है। अमेरिका भारत को परमाणु उर्जा के नाम पर छूट इसलिए दे रहा है, ताकि वह मध्य एशिया में उसके दुश्मन नम्बर एक ईरान के साथ प्राकृतिक गैस के लिए किए गए करार को रद्द कर दे। कई मायनों में प्रस्तावित गैस पाइपलाइन परियोजना ऐतिहासिक है, और मध्य तथा पूर्व एशिया को कूटनीतिक तौर पर करीब लाने वाली है। कोंडलिजा राइस चाहती हैं कि भारत उर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बने और विदेशों (ईरान) पर निर्भर ना रहे। इसके निहितार्थ समझे जा सकते हैं। राइस के अनुसार ही पिछले दिनों हुई भारत-अमेरिका परमाणु संधि से 3-5 हजार अमेरीकियों को प्रत्यक्ष और 10-15 हजार अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। बेरोजगारी और आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे अमेरिका के लिए यह पैकेज की तरह है। इस करार के बाद आगामी वर्षों में भारत ऐसे जितने भी न्यूक्लियर पॉवर प्लांट स्थापित करेगा उसके लिए रियेक्टर अमेरीकी कम्पनियां देंगी। लेकिन आप को जानकर यह आश्यर्च होगा कि ये सभी रियेक्टर अमेरिका में 40 वर्षों पूर्व बंद कर दिए गए संयंत्रों के हैं। माईल आइर्सलैंड में स्थापित ऐसे ही एक संयंत्र में परमाणु रिसाव के बाद अमेरिका के ये सभी संयंत्र बंद कर दिए गए थे, जिन्हें अब भारत को बकायदा बेचा जा रहा है।
अमेरिकी साम्राज्यवाद का इससे बेहतर नमूना और क्या हो सकता है कि वो खम ठोंक कर भी अपने पुराने कबाड़ भारत को बेच रहा है और यहां की सरकार लाल कालीन बिछाकर उनकी कम्पनियां का स्वागत कर रही है। पिछले साल इन्हीं दिनों परमाणु कार्यक्रमों को वैधता दिलाने के लिए संसद में विशेष सत्र बुलाकर परमाणु दायित्व विधेयक संसद में पारित किया गया जो कि वास्तव में एक छलावा मात्र है। परमाणु दुर्घटनाओं का दायित्व निर्धारित करने के नाम पर सरकार ने ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार कम्पनियों को मात्र 110 मिलीयन डॉलर का मुआवजा देकर इसकी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाने की छूट दे दी। जबकि खुद अमेरिका में ही 450 मिलीयन डॉलर के मुआवजे का प्रावधान है।
दरअसल कार्बनरहित उर्जा के नाम पर जिस न्यूक्लियर पॉवर को बढ़ावा दिया जा रहा है, वह अपने आप में कार्बन से भी कहीं ज्यादा खतरनाक आशंकाओं को समेटे हुए है। ऐसे संयंत्र न केवल मानवीय सभ्यताओं के लिए खतरें हैं, बल्कि इसकी आड़ में तीसरी दुनिया के देशों और वहां की जनता को प्रयोगशाला के चुहों के तौर पर प्रयोग किया जा रहा है। सोलर एजर्नी जैसी बेहद साफ-सुथरी उर्जा का विकल्प होते हुए भी न्यूक्लियर लॉबी इसे विकसित नहीं होने देने चाहती। यह विडम्बना ही है कि जिस महाराष्ट्र में जैतापुर न्यूक्लियर पॉवर प्लांट के खिलाफ लोग लड़ रहे हैं वहीं के हरीश खांडे को लोगों तक सस्ती और स्वच्छ सोलर एजर्नी पहुंचाने के लिए प्रतिष्ठित मैग्सेसे पुरस्कार दिया जा रहा है।

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सभी 9 झारखंडी भाषाओं को द्वितीय राजभाषा घोषित किया जाए Petition

2011-08-07T10:26:00.000-07:00

सभी 9 झारखंडी भाषाओं को द्वितीय राजभाषा घोषित किया जाए Petition

भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होता छात्र-युवा

2011-08-01T11:22:00.000-07:00

विजय प्रताप

आर्थिक रुप से तबाह हो चुके यूरोपीय देष ग्रीस में पिछले दिनों बड़ी संख्या में छात्र-युवाओं ने अपने भविश्य के आसन्न संकट के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्षन किया। बुरी तरह से तबाह हो चुकी ग्रीस की अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए यूरोपीय यूनियन और संयुक्त राश्ट्र संघ ने बड़ी मदद दी। युवाओं की मांग है कि इसे फिजूल खर्च करने की बजाय उनके भविश्य के लिए खर्च किया जाए और उन्हें नौकरियां दी जाए। यह चिंता ग्रीस के युवाओं की अकेली नहीं है। बल्कि कई यूरोपिय देष ऐसे ही दौर से गुजर रहे हैं। कुछ इसी तरह का आंदोलन भारत में भी खड़ा हो रहा है। भारत के छात्र-युवा भी इसी बात को लेकर सषंकित हैं कि उनका भविश्य कैसा होगा? भ्रश्टाचार का बोलबाला और बेरोजगारी ने युवाओं को मजबूर किया है कि वह संगठित होकर इसका विरोध करें। वैसे ही जैसे ग्रीस, पुर्तगाल या मध्य एषियाई देषों में युवा कर रहे हैं।

भ्रश्टाचार और जनलोकपाल पर हो रही तमाम बहसों के बीच पिछले कुछ महीनों में ‘स्टूडेन्ट-यूथ अगेंस्ट करप्षन’ एक ऐसे मोर्चे के रुप में उभरा है, जो न केवल सरकारी महकमों में भ्रश्टाचार की बात करता है बल्कि कॉरपोरेट लूट के खिलाफ भी उतनी ही मजबूती से आवाज उठा रहा है। टाटा-अंबानी और अन्य बहुराश्ट्रीय कम्पनियों को दी जाने वाली हजारों करोड़ रुपये की छूट पर अधिकार जताने वाला यह युवा वर्ग भ्रश्टाचार को केवल जनलोकपाल के दायरे में सिमटते नहीं देखना चाहता। अन्ना हजारे एण्ड कम्पनी के ‘इंडिया अगेंस्ट करप्षन’ से इतर यह आंदोलन भी महज षहरी मध्यवर्ग के चंद लोगों का आंदोलन न बन जाए, इसके लिए इससे जुड़े संगठन देष के छोटे षहरों-कस्बों, स्कूल, कॉलेज और विष्वविद्यालयों में अभियान चल रहे हैं। इस अभियान के तहत ये 9 अगस्त को दिल्ली घेरेंगे। ‘भारत छोड़ो आंदोलन दिवस’ को ये युवा दिल्ली के जंतर-मंतर से ‘भ्रश्टाचारियों भारत छोड़ो’ की आवाज बुलंद करेंगे।

अब यह साफ हो चुका है कि पिछले दिनों भ्रश्टाचार को लेकर लड़ी गई लड़ाई महज चंद मध्यवर्गीय लोगों और मीडिया के सहयोग से लड़ी गई। चूंकि यह मुद्दा ऐसा है कि कोई भी संजिदा नागरिक खुद को इससे अलग नहीं करेगा, इसलिए ऐसा मान लिया गया कि पूरा देष इस आंदोलन के साथ खड़ा है। जबकि अन्ना के आंदोलन का विष्लेशण करें तो यह पाएंगे कि वह भ्रश्टाचार जैसे व्यापक मुद्दें को उसके मूल कारणों से काट कर महज जन लोकपाल बिल तक समेट देना चाहते हैं। अन्ना का आंदोलन उन नीतिगत भ्रश्टाचारों पर पूरी तरह से खामोष है जो किसी कपिल सिब्बल जैसे मंत्री को यह अधिकार देता है कि वो किसी रिलायंस जैसी निजी कम्पनी के टैक्स को 605 करोड़ से घटाकर 5 करोड़ कर दें। छात्र-युवा ये सवाल कर रहे हैं कि स्विस बैंकों में जमा 280 लाख करोड़ रुपये किसके हैं? अगर ये भारत की आम जनता की गाढ़ी कमाई के रुपये हैं, तो सरकार इसे जब्त क्यों नहीं करती?

जन लोकपाल जैसी बहसों का उन नीतिगत बदलावों से कोई लेना-देना नहीं है, जिसकी वजह से किसानों को मौत के मुंह में ढकेला जा रहा है। जन लोकपाल कभी इन सवालों को हल नहीं कर पाएगा कि आखिर इस देष का षिक्षित नौजवान क्यों खाली भटक रहा है? उनके भविश्य पर मंडराता खतरा चंद भ्रश्टाचारियों के जेल चले जाने से टल नहीं जाएगा। आज युवा एक करोड़ नौकरियां जैसे चुनावी वादों से आगे काम को मौलिक अधिकार बनाने की मांग कर रहा है। किसी भी लोकतांत्रिक राश्ट्र में नौकरियां खैरात नहीं हो सकती, जिसे देने का चुनावी वादा किया जाए। भारत ने जिन पष्चिमी देषों से लोकतंत्र जैसी उदार राजनैतिक व्यवस्था की नकल की है, उन देषों में काम को मौलिक अधिकार का दर्जा है। वहां षिक्षा के बाद नौजवानों का या तो काम मिलता है या एक सम्मानपूर्ण जीवन गुजारने भर का बेरोजगारी भत्ता। लेकिन हमारे इस लोकतांत्रिक देष और संवैधानिक तौर पर ‘कल्याणकारी राज्य’ में काम मांगने पर युवाओं पर लाठियां बरसाई जानी आम परिघटना है।

ऐसे देष में षिक्षा और बेरोजगारी जैसे न्यूनतम सवालों से जूझते छात्र-युवाओं का सरोकार भ्रश्टाचार के खिलाफ केवल इतना नहीं हो सकता कि वह जन लोकपाल की मांग करे और हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतर आए। तिरंगा घुमाना और वंदे मात्रम के राश्ट्रवादी नारों से जीवन का सवाल हल नहीं होता। यह चंद षहरी आदर्षवादी युवाओं का नारा हो सकता है, स्कूली बच्चों का रोमांच हो सकता है, लेकिन जब दांव पर जीवन लगा हो तो ये नारा उनके लिए नहीं है। जो युवा दो दिनों तक साधारण रेल के डिब्बों में पिसता हुआ राजधानी पहंुचता है तो वह खोखले राश्ट्रवादी नारों से तुश्ट नहीं होगा। वह सहज रुप से ही ‘इंकलाब’ के नारे लगाएगा।

मुद्दा महज भ्रश्टाचार का नहीं है, बल्कि यह लड़ाई इससे कहीं आगे भ्रश्ट राजनैतिक व्यवस्था तक जाती है। यह स्वाभाविक ही है कि कोई गांधीवादी आंदोलन वहां तक लड़ने की बात नहीं करेगा। न ही उसके इस नारे पर षहरी मध्यवर्ग खड़ा होगा। मीडिया तो कतई नहीं। ऐसे में यह दारोमदार आधी युवा आबादी वाले इस देष के छात्र-नौजवानों पर ही आती है कि वो ग्रीस के युवाओं की तरह सड़कों पर उतरें और अपने सुनहरे भविश्य के लिए खुद लड़ाई लड़े।

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जस्टिस हेगड़े की मजबूरी

2011-07-26T21:46:00.000-07:00

विजय प्रताप

लोकपाल पर तमाम बहसों के बीच कर्नाटक के लोकपाल जस्टिस संतोष हेगड़े को अंततः कहना पड़ा कि कर्नाटक में खनन माफियाओं के खिलाफ उनकी रिपोर्ट पर सरकार से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट से ही किसी कार्रवाई की उम्मीद है। जस्टिस हेगड़े का यह वक्तत्व लोकपालों की प्रकाष्ठा का प्रदर्शन है। भ्रष्टतंत्र के आगे उनकी हिम्मत बौनी साबित हो रही है।
दरअसल राज्य में अवैध खनन के मामले में जस्टिस हेगड़े द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में मुख्यमंत्री वीएस येदुरप्पा सहित कई नेताओं को खनन माफियाओं को कटघरे में खड़ा किया गया है। हेगड़े का आरोप है कि उनके फोन भी टेप किए गए। इस रिपोर्ट के लीक होने के साथ ही कर्नाटक की राजनीति में उथलपुथल मची हुई है। भाजपा नेता उन पर दबाव डाल रहे हैं कि रिपोर्ट से मुख्यमंत्री का नाम अलग कर दिया जाए। खुद हेगड़े स्वीकार करते हैं कि भाजपा सांसद धनजंय कुमार उनके घर आकर येदुरप्पा का नाम हटाने को कह चुके हैं।
हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए यह राजनीतिक नाटक कोई नया नहीं है। पहले भी भ्रष्टाचार के मामलों में ऐसी उठापठक होती रही है और अधिक से अधिक उस मुख्यमंत्री की जगह कोई नया मुख्यमंत्री ले लेता है, लेकिन भ्रष्टाचार बदस्तूर जारी रहता है। इस मामले में कुछ गौर करने लायक है तो वह है लोकपाल की मजबूरी। निसंदेह कर्नाटक के लोकपाल जस्टिस हेगड़े अन्य राज्यों के लोकपालों की तरह अपने पद से चिपके रहने वाले जोंक नहीं है, बल्कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। लेकिन अंतिम समय में उनकी यह मजबूरी की ‘हमें सरकार से कोई उम्मीद नहीं’, अंततः भ्रष्टाचार के आगे घुटने टेकती नजर आती है। उनका विधायिका से ज्यादा न्यायपालिका पर भरोसा करना भी कई सवाल खड़ा करती है। संसदीय प्रणाली में विधायिका को सर्वोच्च माना गया है। नए कानून बनाने या पुराने को जरुरत के मुताबिक फेरबदल करने का अधिकार विधायिका को मिला है। न्यायपालिका केवल उसकी संवैधानिकता तय करती है। यह दीगर बात है कि आज विधायिका से जस्टिस हेगड़े को कोई उम्मीद नहीं लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि वो उसकी सर्वोच्चता को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट की शरण लें और जनतांत्रिक प्रणाली को चुनौती पेश करें।
अब अगर कोई लोकपाल ऐसा करता है तो उसकी मजबूरी को समझा जाना चाहिए। साथ ही एक ‘मजबूत लोकपाल’ पर हो रही तमाम बहसों को भी इसी आइनें में देखना चाहिए कि आखिर एक लोकपाल की प्रकाष्ठा क्या होगी? सरकार से हारकर सुप्रीम कोर्ट की शरण लेना? ेभारत में जब कोई समस्या राजनैतिक हो और विकराल रूप धारण कर चुकी हो तो सत्ता तुरंत उसका कानूनी हल ढूंढना शुरू कर देती है। राजनैतिक समस्याओं को कानूनी जाल में उलझा देना सत्ता की पुरानी चाल रही है। इससे समस्या हल होते दिखती भी है और अपना वजूद भी कायम रखती है। वर्तमान में इसे भ्रष्टाचार के संबंध में समझा जा सकता है। भ्रष्टाचार एक राजनैतिक-सामाजिक समस्या है। इसके बने रहने में राजनीतिक दलों और दबाव समूहों का फायदा है। अब चूंकि एक के बाद एक घोटालों के खुलासों ने भ्रष्टाचार की बहस को केन्द्र में ला दिया है, सत्ता फिर से इसका कानूनी हल ढूंढने का शिगूफा छोड़ रही है।
वर्तमान में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कई तरह के बिल संसद में पेश होने के लिए लंबित हैं। इसमें लोकपाल विधेयक, ब्हिसील ब्लोअर बिल और भ्रष्टाचार निरोधक कानून मुख्य हैं। जैसे-जैसे भ्रष्टाचार पर बहस तेज हो रही है सत्ता विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से बहसों को इन प्रस्तावित कानूनों के इर्द-गिर्द बहसों को सिमटा देना चाहती है। कानून बनाना और उन्हें लागू करना कत्तई गलत नहीं। लेकिन कानूनों का मकसद समस्याओं का समाधान करने के लिए उसे आम जनता और न्यायपालिका के बीच छोड़ देना कतई नहीं हो सकता। मौजूदा दौर में जितने भी तरह के नए कानून बन रहे हैं या पुराने कानूनों में संशोधन किया जा रहा है, उसका मकसद सरकार की भूमिका को सीमित करते हुए लोगों को न्यायपालिका के भरोसे छोड़ देना है। अगर किसी को कोई परेशानी है तो उसके लिए कानून बना है। वह न्यायपालिका के माध्यम से उस समस्या का समाधान तलाशता रहे। सत्ता की भूमिका कानून निर्माण तक सिमटा चुकी है। यहां तक कि जस्टिस हेगड़े भी यही कर रहे हैं।
जो लोग यह सोचते हैं कि लोकपाल बिल पास हो जाने से सरकारी भ्रष्टाचार पर लगाम कस सकता है, वह सत्ता की चक्करदार राजनीति के शिकार हैं। लोकतंत्र में कोई भी सरकारी पद राजनीति से अछूता नहीं हो सकता। अगर लोकपाल विधेयक पास भी हो गया तो राज्यों में लोकपाल उन्हें ही नियुक्त किया जाएगा जिसे विभिन्न राजनैतिक दल के सत्ता व विपक्ष में मौजूद प्रतिनिधि और उनके चहेते गैर सरकारी संगठनों के लोग चाहेंगे। मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता में घूमफिर कर बने रहने वाले दलों में कोई बुनियादी अंतर मुश्किल है। ऐसे में इन दलों के प्रतिनिधि कतई नहीं चाहेंगे की कोई जस्टिस हेगड़े या तेजतर्रार व्यक्ति ऐसे पद पर पहुंचे, जिसे नियंत्रित करना उनके हाथ में न हो। अभी भी कई राज्यों में लोकपाल हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं जानता। भविष्य में भी लोकपाल जैसे पदों पर ऐसे ही जड़ाऊ लोग पसंद किये जाते रहेंगे।

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कानूनी जामा किसलिए ?

2011-07-26T21:29:00.000-07:00

विजय प्रताप

भारत में जब कोई समस्या राजनैतिक हो और विकराल रूप धारण कर चुकी हो तो सत्ता तुरंत उसका कानूनी हल ढूंढना शुरू कर देती है। राजनैतिक समस्याओं को कानूनी जाल में उलझा देना सत्ता की पुरानी चाल रही है। इससे समस्या हल होते दिखती भी है और अपना वजूद भी कायम रखती है। वर्तमान में इसे भ्रष्टाचार के संबंध में समझा जा सकता है। भ्रष्टाचार एक राजनैतिक-सामाजिक समस्या है। इसके बने रहने में राजनीतिक दलों और दबाव समूहों का फायदा है। अब चूंकि एक के बाद एक घोटालों के खुलासों ने भ्रष्टाचार की बहस को केन्द्र में ला दिया है, सत्ता फिर से इसका कानूनी हल ढूंढने का शिगूफा छोड़ रही है।
वर्तमान में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कई तरह के बिल संसद में पेश होने के लिए लंबित हैं। इसमें लोकपाल विधेयक, ब्हिसील ब्लोअर बिल और भ्रष्टाचार निरोधक कानून मुख्य हैं। जैसे-जैसे भ्रष्टाचार पर बहस तेज हो रही है सत्ता विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से बहसों को इन प्रस्तावित कानूनों के इर्द-गिर्द बहसों को सिमटा देना चाहती है। कानून बनाना और उन्हें लागू करना कत्तई गलत नहीं। लेकिन कानूनों का मकसद समस्याओं का समाधान करने के लिए उसे आम जनता और न्यायपालिका के बीच छोड़ देना कतई नहीं हो सकता। मौजूदा दौर में जितने भी तरह के नए कानून बन रहे हैं या पुराने कानूनों में संशोधन किया जा रहा है, उसका मकसद सरकार की भूमिका को सीमित करते हुए लोगों को न्यायपालिका के भरोसे छोड़ देना है। अगर किसी को कोई परेशानी है तो उसके लिए कानून बना है। वह न्यायपालिका के माध्यम से उस समस्या का समाधान तलाशता रहे। सत्ता की भूमिका कानून निर्माण तक सिमटा चुकी है।
भ्रष्टाचार की समस्या को हल करने के लिए कुछ संगठन सत्ता के इशारों पर संसद में लंबित लोकपाल विधेयक, भ्रष्टाचार निरोधक कानून और व्हिसील ब्लोअर बिल को पास करने की मांग तेज कर दिये हैं। ऐसे में नए विधेयकों और कानूनों को समझने की कोशिश जरूरी है। लोकतंत्र की अन्य संकल्पनाओं की तरह लोकपाल या अंग्रेजी के ‘ऑम्बुड्समैन’ की अवधारणा पश्चिमी देशों की देन है। किसी राज्य में लोकपाल की जिम्मेदारी सरकार से अलग स्वतंत्र रूप से उसके कामकाज पर निगरानी रखने और गलत कार्यों का जांच कर अपनी रिपोर्ट देने की रही है। एक तरह से देखें तो लोकपाल बहुत ही सशक्त और जिम्मेदार पद दिखता है। जिसका पास भ्रष्टाचार की किसी भी तरह की शिकायतों या सूचनाओं पर स्वतंत्र जांच का अधिकार होता है। हालांकि लोकपाल की रिपोर्टों पर कार्रवाई करना या न करना राज्य पर निर्भर करता है। भारत में भी कई प्रदेशों ने लोकपाल नियुक्त कर रखे हैं। हालांकि कर्नाटक के लोकपाल जस्टिस संतोष हेगड़े को छोड़कर ज्यादातर लोकपालों के बारे में लोगों कोे कोई जानकारी नहीं होती। पिछले दिनों कर्नाटक के लोकपाल संतोष हेगड़े प्रदेश के खनन माफिया और सरकार में सशक्त मंत्री जर्नादन रेड्डी और उनके भाइयों के खिलाफ वैध खनन से संबंधित अपनी रिपोर्ट से चर्चा में आए। उन्होंने खनन के मामलों में अपनी जांच रिपोर्ट में कर्नाटक की भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री वी एस येदुरप्पा सहित कई नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सरकार से टकराव के चलते एक बार उन्हें अपने पद से इस्तीफे की पेशकश भी करनी पड़ी। भारत में सक्रिय लोकपाल की यह प्रकाष्ठा है।
जो लोग यह सोचते हैं कि लोकपाल एक स्वतंत्र पद है और वह सरकारी भ्रष्टाचार पर लगाम कस सकता है, वह सत्ता की चक्करदार राजनीति के शिकार हैं। लोकतंत्र में कोई भी सरकारी पद राजनीति से अछूता नहीं हो सकता। अगर लोकपाल विधेयक पास भी हो गया तो राज्यों में लोकपाल उन्हें ही नियुक्त किया जाएगा जिसे विभिन्न राजनैतिक दल के सत्ता व विपक्ष में मौजूद प्रतिनिधि और उनके चहेते गैर सरकारी संगठनों के लोग चाहेंगे। मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता में घूमफिर कर बने रहने वाले दलों में कोई बुनियादी अंतर मुश्किल है। ऐसे में इन दलों के प्रतिनिधि कतई नहीं चाहेंगे की कोई निष्पक्ष या तेजतर्रार व्यक्ति ऐसे पद पर पहुंचे, जिसे नियंत्रित करना उनके हाथ में न हो। अभी भी कई राज्यों में लोकपाल हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं जानता। यह ऐसे ही लोग होते हैं, जो सत्ता द्वारा पद की शोभा बढ़ाने के लिए नियुक्त किये जाते हैं। ऐसे में लोकपालों से भ्रष्टाचार पर लगाम कसने की उम्मीद बेमानी ही साबित होगी। इस समय लोकपाल विधेयक के लिए संघर्ष करने वाले संगठन और लोग या तो भोल हैं या फिर सत्ता के एहसानों का कर्ज चुकाने के लिए उसके इशारों पर जनमत तैयार कर रहे हैं।
इसी तरह मौजूदा समय में जब भ्रष्टाचार संगठित उद्योग बन चुका है, ‘व्हिसील ब्लोअर बिल’ के जरिये भ्रष्टाचार से संघर्ष करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षा और बढ़ावा दे पाना संभव नहीं लगता। भ्रष्टाचार के संबंध में कुछ भी ऐसा नहीं होता जिसकी जानकारी सरकार या सरकारी अधिकारियों को नहीं होती। वह लगातार इसके जरिये फायदा उठाते रहते हैं। लेकिन ईमानदार लोगों व नौकरशाहों को लगता है कि शायद उनकी कोशिशों से किसी खास क्षेत्र में फैला भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। इसी चक्कर में उन्हें भ्रष्टाचार माफियों से टकराना भी पड़ता है और अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ता है। महाराष्ट्र के अपर जिला कलक्टर यशवंत सोनवणे इसके ताजा उदाहरण हैं। उनसे पहले भी सत्येन्द्र दुबे, मंजुनाथ षडमुगम और सूचना अधिकार कार्यकर्ता सुशील शेट्टी व अमित जेठवा को इसी चक्कर में अपनी जान गंवानी पड़ी। सत्ता अपनी साफ छवि और खुद को भ्रष्टाचार विरोधी साबित करने के लिए अब ‘व्हिसील ब्लोअर बिल’ के माध्यम से ऐसे लोगों की सुरक्षा का शिगूफा छोड़ रही है। इससे वह जताना चाहती है कि भ्रष्टाचार से लड़ने वाले लोगों को लेकर वह कितनी चिंतित है। लेकिन यहां भी वही सवाल उठता है कि क्या इस बिल के पारित हो जाने के बाद वास्तव में भ्रष्टाचार में कोई गुणात्मक कमी आएगी या भ्रष्टाचारियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे लोगों की हत्याएं रूक पाएंगी? ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था के बीच यह उम्मीद करना कि भ्रष्टाचारी कानून से डरेंगे, संभव नहीं। भ्रष्टाचार रोकने के लिए भारतीय संविधान और भारतीय दंड संहिता में पहले से ही कई धाराएं मौजूद हैं। बावजूद इसके हत्याएं नहीं रुक रहीं तो नए कानूनों से यह कैसे उम्मीद की जा सकती है कि उसके लागू होते ही भ्रष्टाचारी डर जाएंगे।
इस तरह के विधेयकों पर बहस से पूर्व हमें ये सोचना होगा कि कानूनों के इस जाल में हमें कौन और क्यों उलझा रहा है? भ्रष्टाचार से संबंधित कानून जब भारत में पहले से ही मौजूद हैं और अभी तक उन्हीं के आधार पर भ्रष्टाचारियों को सजा होती आई है तो नए-नए कानूनों की जरुरत किसे है? सरकार से एक सवाल यह भी पूछा जाना चाहिए कि वह भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कानूनी समाधान ही क्यों तलाश रही है? जबकि इसका सबसे बड़ा स्रोत वे नीतिगत बदलाव हैं जो ट्रिकल डाउन थ्यिोरी पर आधारित है।
पिछले कुछ दशकों में नई आर्थिक नीतियों के चलते उपजी समस्याओं से सत्ता लगातार अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश करती रही है। चूंकि यह उसी की नीतियों की उपज होती हैं और इन्हें हल करना उन नीतियों से द्वंद पैदा करता है, ऐसे में सत्ता का टालू रवैया ही उसके लिए हितकर रहा है। इस टालू रवैये के रूप में ही उसने नए कानूनों को अपना हथियार बना लिया है। मसलन अगर नई नीतियों के चलते बालश्रम बढ़ रहा है तो पुराने बालश्रम कानून को नया जामा पहना दिया गया। महिलाओं पर हिंसा एक सामाजिक समस्या है, लेकिन उसे हल करने के लिए कोई सामाजिक हल ढूंढने की बजाय, नए घरेलू महिला हिंसा अधिनियम के जाल में उलझा दिया गया। अब महिलाओं पर कोई हिंसा होती है तो वह खुद न्यायपालिका की शरण ले और सालों साल केस लड़ती रहे। यहां यह बहस का विषय हो सकता है कि बदलते माहौल में कानूनों में बदलाव जरूरी है। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि उसका उद्देश्य क्या है? हमें यह समझना होगा कि राजनीतिक-सामाजिक समस्याओं को कानूनी तरीके से हल नहीं किया जा सकता। ऐसी समस्याओं का समाधान राज्य की मुट्ठी में होता है। इसमें कई समस्याओं को सामाजिक गैरबराबरी खत्म करके दूर किया जा सकता है। लेकिन यह सब भारतीय राजनीति के चुनावी दलों के एजेण्डे से बाहर की बहस है। ऐसी बहसों से दूर रहने के लिए ही सत्ता कानूनों का सहारा लेती है। जैसे की वह फिलहाल भ्रष्टाचार की बहसों से बचने के लिए फिर से ऐसी कोशिशों में जुटी दिख रही है।

संप्रति: स्वतंत्र पत्रकार
संपर्क: प्रथम तल, सी-2
पीपलवाला मोहल्ला, बादली एक्सटेंशन
दिल्ली-42

‘आस्था’ की राजनीति

2011-07-06T22:28:00.000-07:00

विजय प्रताप

बचपन में हम लोग किसी को विश्वास दिलाने के लिए झठ से भगवान की कसमें खा लिए करते थे। तब एक डर था कि भगवान की झूठी कसम खाने से जरूर कुछ अनिष्ठ होगा। समय के साथ यह धारणा बदलती गई। विज्ञान ने तर्क दिए और फिर भगवान की कसमों से डर खत्म हो गया। लेकिन अभी भी लोग समय-समय पर भगवान का सहारा अपनी विश्वसनीयता साबित करने के लिए लेते रहते हैं।
जमीन के मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदुरप्पा ने अपनी विश्वसनीयता सिद्ध करने के लिए भगवान की शरण में पहुंच गए हैं। उन्होंने अपने पर आरोप लगाने वाले विपक्षी पार्टी जनता दल सेक्युलर के नेता कुमारास्वामी को खुली चुनौती दे डाली की ‘उनकी ईश्वर में थोड़ी सी भी आस्था है तो वह जमीन के मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों को वह मंदिर में दुहरा दें।’ सीधा साधा कोई ईश्वर में विश्वास करने वाला व्यक्ति होता तो ऐसी खुली चुनौती से एकबरगी सही होते हुए भी डर जाता। लेकिन कुमारास्वामी भी ठहरे राजनीतिज्ञ, उन्होंने येदुरप्पा की चुनौती स्वीकार कर ली है। जनता द्वारा चुने गए ये प्रतिनिधि अब भगवान के दरबार में अपने को पाक साफ साबित करने की कोशिश करेंगे। हांलाकि इसमें कोई भ्रम नहीं की मंदिर में आरोप को दोहराने या न दोहराने से येदुरप्पा पाक साफ साबित नहीं होने जा रहे। लेकिन एक ‘आस्थावान’ नेता के रूप में अपनी छवि को जरूर मजबूत करेंगे।
अब सवाल ये है कि चुने प्रतिनिधियों या आमजन के नाम पर राजनीति करने वाले विभिन्न पार्टियों के नेताओं का इस तरह का व्यवहार कहां तक उचित है? संवैधानिक रूप से भारत एक धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी राज्य है। इसका सीधा मतलब है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा बल्कि यह लोगों की निजी मामला होगा। राज्य या राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति का सार्वजनिक जीवन में धर्म और आस्था से कोई मतलब नहीं होगा। बी.एस. येदुरप्पा एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उनकी इस तरह की गतिविधि का सीधा मतलब है कि वो राज्य के अन्य समुदाय के लोगों के विश्वास को ठेस पहुंचा रहे हैं। उनकी यह गतिविधी न केवल पक्षपातपूर्ण बल्कि गैरसंवैधानिक भी है। उन पर लगे आरोप कोई अमूर्त नहीं है, बल्कि उसका ठोस आधार है। इसका फैसला करने के लिए संविधान में न्यायपालिका का प्रावधान है, लेकिन मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर रहते हुए भी संविधान का माखौल उड़ाते हुए वह ईश्वर के दरबार में अपने को पाक साबित करना चाहते हैं।
कहा जाता है ‘जैसा राजा, वैसी प्रजा’। एक मुख्यमंत्री के बतौर वह राज्य के लोगों के लिए मार्गदर्शक की तरह हैं। उनके दिखाए रास्तों पर ही राज्यमशीनरी काम करती है। मुख्यमंत्री के बतौर उनके इस प्रयोग का नतीजा कर्नाटक में पिछले कुछ वर्षों में साफ देखा-सुना जा सकता है। उनके आने के बाद से कर्नाटक में साम्प्रदायिक दंगों में इजाफा हुआ है। साम्प्रदायिक शक्तियों से यहां के ईसाइ और मुस्लिम समुदाय आतंकित है। श्रीराम सेना जैसे संगठन सांस्कृतिक पुलिसिंग के तहत युवाओं को क्या करें, क्या नहीं करें के संबंध में निर्देश दे रहे हैं।
धर्म और राजनीति के बीच घालमेल राज्य को फासीवादी की तरफ ले जाता है। ऐसा नहीं है कि यह फासीवादी रुझान केवल कर्नाटक में देखने को मिल रहा है, बल्कि भाजपा शासित अन्य राज्य भी ऐसे ही साम्प्रदायिक माहौल में फलफूल रहे हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, उतराखंड और छत्तीसगढ़ में धर्म और राज्य की भूमिका एक दूसरे में समाहित हो गई है। विकास की आड़ में गुजरात में राज्य की साम्प्रदायिकता को वैधता दिलाने की लगातार कोशिश हो रही है। मध्यप्रदेश में यह प्रयोग निचले स्तर से जारी है। स्कूलों और संघ की शाखााओं में होने वाली गतिविधियों के बीच का अंतर समाप्त हो रहा है। वहां ‘भगवा बिग्रेड’ जैसी संस्थाएं खुलेआम ‘हिंदू योद्धाओं’ की भर्ती कर रही हैं, जिनका स्वाभाविक प्रयोग दूसरे धर्म और सम्प्रदाय के लोगों के खिलाफ किया जाता रहा है। म. प्र. में छोटे-छोटे साम्प्रदायिक दंगों व तनावों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। उत्तराखंड में हिंदू धर्म से जुड़े ज्यादातर कार्यक्रमों में न केवल मुख्यमंत्री-मंत्री मौजूद रहते हैं बल्कि एक कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी को मुख्यअतिथि के बतौर बुलाया गया और इसके लिए सभी बड़े अखबारों में पूरे पेज का विज्ञापन जारी किया गया। सवाल है कि गडकरी किस संवैधानिक पद पर हैं, जिन्हें किसी सरकारी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाया गया और सरकारी मद से विज्ञापन दिया गया?
धर्म और राजनीति के बीच घालमेल का एकाधिकार भाजपा या उसके नेताओं तक सीमित नहीं है। कांग्रेस और दूसरी अन्य पार्टियां भी कमोबेश उसी रास्ते पर हैं। अभी हाल में पुट्टपर्थी में सत्य साईं बाबा के निधन पर कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित सभी राजनैतिक दलों के नेताओं का वहां तांता लगा रहा। इन सबके बीच ये सवाल गुम हो गया कि बाबा के पास करोड़ों रुपए का सोना, चांदी, हीरे-जवाहरात कहां से आए? उनको गुमनाम दान करने वाले कौन लोग होते हैं? मामला चूंकि एक बाबा का था और वहां भी ‘आस्था’ हावी थी, इसलिए भ्रष्टाचार पर सवाल उठाने वाली सिविल सोसाइटी और दूसरे बाबा भी इस पर मौन साधे रहे।
धर्म और आस्था, चूंकि एक बड़े जनसमुदाय के निहायत निजी मामलों में से एक है, इसलिए सभी राजनैतिक दल कहीं न कहीं अपने आपको सबसे बड़ा धार्मिक या आस्थावान साबित करने में लगे रहते हैं। ताकि लोगों का जनमत हासिल किया जा सके। वर्तमान में ‘आस्था’ ऐसा आवरण हो गई है, जिसकी आड़ में सबकुछ माफ है।

स्ंाप्रति: स्वतंत्र पत्रकार
मो.: 09696685616
मेल: vijai.media@gmail.com

प्रशांत, सीमा, सुधीर, अनु से लेकर जे. डे तक...

2011-06-19T11:50:00.000-07:00

: हत्यारा कौन ?

मुंबई में मिड डे के पत्रकार जे. डे की हत्या और दिल्ली में शाह टाइम्स के पत्रकार नरेन्द्र भट्टी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने पत्रकारिता जगत में एक खलबली मचा दी है। विभिन्न पत्रकार संगठनों की ओर से पत्रकारों को सुरक्षा देने की बात हो रही है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए पत्रकारों पर हो रहे ऐसे हमलों को रोकने में विफल रहने पर सरकारों को जिम्मेदार बताया जा रहा है। यह पहला मौका नहीं है, जब पत्रकारों पर ऐसे हमले हुए हैं, बल्कि हर दौर में ऐसे हमले होते रहे हैं और कहीं ना कहीं इससे पत्रकारिता की विश्वसनीयता भी बढ़ती रही है।

: प्रशांत राही : चार साल से रिहाई का इंतजार

दरअसल पत्रकारों और पत्रकारिता पर ऐसे हमलों का लम्बा इतिहास है। हमले केवल अपराधियों की तरफ से ही नहीं होते बल्कि खुद सरकार और उसकी एजेंसियों की तरफ से भी ऐसे हमले कराए जाते हैं। भारत उन गिने-चुने देशों की श्रेणी में आता है जो पत्रकारों के लिए खतरनाक माने जाते रहे हैं। पत्रकारों को यह खतरा अपराधियों और पुलिस दोनों से ही रहता है। जिस दिन मुंबई में पत्रकार जे. डे की हत्या से हुई उसी दिन दिल्ली में बिजनेस स्टैंर्डड अखबार के पूर्व संवाददाता कपिल शर्मा को पुलिस ने पूछताछ के नाम पर निर्मम तरीके से प्रताड़ित किया। हालांकि यह घटना मुख्यधारा के समाचार माध्यमों में जगह नहीं पा सकी। अपराधियों द्वारा की जाने वाली हत्याएं ज्यादा चर्चा का विषय बन जाती हैं, जबकि पुलिस द्वारा किए जाने वाली हत्याएं या प्रताड़नाएं खुद मीडिया में भी गंभीर बहस का विषय नहीं बन पाती। इसके पीछे मीडिया और पुलिस की मिली-जुली साझेदारी काम करती है।

पत्रकारों पर हमले के मामले में अपराधियों से ज्यादा सत्ता या सुरक्षा एजेंसियां आक्रामक होती हैं। फिर चाहें वह पाकिस्तान में शाहबाज की आईएसआई द्वारा कराई गई हत्या हो या फिर भारत में पिछले साल जुलाई में आंध्र पुलिस द्वारा पत्रकार हेमचंद्र पाण्डे की एक फर्जी मुठभेड़ में की गई हत्या का मामला हो। भारत में सत्ता के खिलाफ लिखने-पढ़ने वाले पत्रकारों पर सुरक्षा एजेंसियों की आक्रामकता कहीं ज्यादा तेज है। सरकार की नीतियों से असहमति जताने वाले और उसके पक्ष में अपनी लेखनी से एक जनमत तैयार करने में जुटे कई पत्रकार अब सलाखों के पीछे हैं। भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब सत्ता की सहृदयता है। मतलब की आप सरकार के खिलाफ तभी तक लिख-बोल सकते हैं जब तक कि वह सीधे सरकार या उसकी नीतियों को कोई नुकसान ना पहुंचाये। इस नियम के खिलाफ जाने वाले उत्तराखंड के स्टैट्समैन के संवाददाता प्रंशात राही पिछले चार सालों से जेल में हैं, या फिर इलाहाबाद से ‘दस्तक’ पत्रिका निकालने वाली पीयूसीएल की उत्तर प्रदेश सचिव सीमा आजाद पिछले डेढ़ सालों से जमानत मिलने का इंतजार कर रही हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र से ‘विद्रोही’ पत्रिका निकालने वाले दलित पत्रकार सुधीर धवले हों, या दिल्ली की ‘टूटती सांकले’ निकालने वाली अनु हों, इन्हें भी अपनी रिहाई का इंतजार है।

: सीमा आज़ाद : सरकारी नीतियों के विरोध का नतीजा

देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पैमान क्षेत्र के हिसाब से भी तय होता है। मसलन अगर आप भारत शासित कश्मीर में पत्रकारिता कर रहे हैं तो सेना या सरकार की मेहरबानी आपकी लेखनी के तेवर तय करेगी। वरना आपको इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। पिछले साल कश्मीर में सरकार विरोधी आंदोलनों में आम लोगों के बाद सबसे ज्यादा पत्रकारों को पुलिस और सेना के हमलों का सामना करना पड़ा। सरकारी हमलों के खिलाफ कई दिनों तक घाटी में अखबार नहीं छपे। कई लोकल चैनलों पर रोक लगा दी गई। हालात ऐसे हैं कि कश्मीर में अब अखबारों व चैनलों के अलावा वेब माध्यमों से अपनी बात रखने वाले पत्रकारों या आम लोगों को आई टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है या परेशान किया जा रहा है। पिछले हफ्ते बीबीसी की कश्मीर संवाददाता नईम अहमद मेहजूर को फेसबुक पर कश्मीर पुलिस पर एक युवक की हत्या का आरोप लगाने पर आई टी एक्ट के तहत केस दर्ज कर किया गया। इससे पहले फेसबुक पर निर्दोष लोगों की हत्या के खिलाफ लिखने पर दो युवकों को जेल भी जाना पड़ा। कश्मीर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब पुलिस की सहमति है।

कश्मीर ही नहीं, बल्कि उत्तर-पूर्व और मध्य भारत में भी कमोबेश ऐसे हालात हैं। पिछले साल दिसम्बर के आखिरी सप्ताह में मणिपुर में अखबार नहीं छपे। दैनिक सालीबक के संपादक और ऑल मणिपुर वर्किंग जनर्लिस्ट्स यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष व प्रवक्ता अहोंग्सांगबम मोबी सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ मणिपुरी पत्रकारों ने अखबार नहीं छापने का निर्णय किया। पुलिस ने उन पर एक प्रतिबंधित संगठन से सांठगांठ और मदद का आरोप लगाया था। उत्तर-पूर्व में पत्रकारों को दोहरे हमले का सामना करना पड़ता है। एक तरफ अलगाववादी संगठनों की अपने पक्ष में खबर छपवाने का दबाव तो दूसरी तरफ पुलिस का दबाव।

: सुधीर धावले : गरीबों की बात केवल माओवादी बोलते हैं तो हम 'माओवादी' हैं

इससे कुछ उलट मध्य भारत में पत्रकारों को पुलिस और सत्ता प्रतिष्ठानों का दबाव ज्यादा झेलना पड़ता है। खनिज संपदा से संपन्न इस क्षेत्र में सरकार ने माओवादियों के खिलाफ अघोषित युद्ध झेड़ रखा है। इसका सीधा प्रभाव वहां काम करने वाले पत्रकारों पर पड़ रहा है। देश के अलग-अलग हिस्सों से गए सुरक्षाकर्मियों को जंगलों में रहने वाले माओवादियों और आदिवासियों के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है, जिसके शिकार सीधे-साधे आदिवासी होते हैं। ऐसे में आदिवासियों के उत्पीड़न की खबर लिखने की कोशिश करने वाले पत्रकारों को पुलिस माओवादियों के समर्थक के बतौर चिन्हित कर उत्पीड़ित करना शुरू कर देती है।

आमतौर पर मुख्यधारा की मीडिया में पत्रकारों के ऐसे उत्पीड़न की खबर बहुत ही कम आती है। भाषाई अखबारों में तो लगभग नहीं के बराबर। पुलिस और सत्ता द्वारा उत्पीड़ित किये जाने वाले पत्रकारों का एक खास वर्ग है। वह कहीं ना कहीं सरकार से सीधे टकराने की कोशिश करता है या फिर उसके लिए जनमत तैयार करता है, जो किसी भी सरकार के लिए काबिले बर्दाश्त नहीं होती। ऐसे में उन्हें या तो राष्ट्रविरोधी या फिर प्रतिबंधित संगठनों का समर्थक बताकर प्रताड़ित किया जाता है। इससे सरकार अपने खिलाफ उठने वाली किसी भी तरह की संभावना को तो दबा ही देती है, साथ ही अन्य पत्रकारों व मीडिया संस्थानों को अघोषित नसीहत भी दे देती है कि उसके खिलाफ जाने का नतीजा क्या हो सकता है।

: हेमचन्द्र पांडे : हमारी हत्यारी है सरकार

पत्रकारों पर हो रहे ऐसे हमलों से इतर हम एक नजर उन पत्रकारों की तरफ उठा कर देखें जिनका नाम पिछले दिनों भ्रष्टाचार के मामलों में सामने आया तो वह आज भी मजे से अपनी नौकरी कर रहे हैं या फिर एक संस्थान से दूसरे संस्थान में चले गए हैं। सत्ता के साथ उनकी नजदीकियों का ही नतीजा है कि वो पत्रकारिता की विश्वसनीयता बेचकर भी सुरक्षित और सुखद जीवन गुजार रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ जे. डे, हेमचंद्र पाण्डे जैसे लोग अपनी जान गवां रहे हैं। आम जन का पत्रकारों व मीडिया संस्थानों पर विश्वसनीयता भी कारण भी जे. डे और हेमचंद्र पाण्डे जैसे लोगों की शहादत ही है। लोगों को अखबारों में छपे शब्दों में अगर सच्चाई नजर आती है तो वह ऐसे ही लोगों के कारण है। गणेश शंकर विद्यार्थी की परंपरा ने ही पत्रकारों के रसूख को बचाए रखा है वरना सत्ता से समझौता करने वाले अखबार और पत्रकार हर दौर में मौजूद रहे हैं, बावजूद मीडिया की विश्वसनीयता अभी भी काफी हद तक बरकरार है।

विजय प्रताप

स्वतंत्र पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्त्ता हैं. इनसे vijai.media@gmail.com या 09696685616 के जरिए संपर्क किया जा सकता है.

Screening & discussion on documentary film “SAFFRON WAR”

2011-04-10T12:16:00.000-07:00

Date - 16 April 2011, Saturday

Time - 2: 4 PM

Venue - UP Press Club

Friends,

The hindutva politics conducted from the Gorakhnath Peeth has been attacking the communal harmony of our state for a long time. The fascist ideology of this politics has its manifestations in some of the dreaded terror blasts in Malegaon, Samjhauta Express, Mecca masjid, Ajmer shrine etc. ‘‘Saffron War’’ is an attempt to understand & analyse the various social, religious, historical & political aspects of this phenomenon, which tends to convert this land of Buddha, Gorakh & Kabir into the battlefield to wage a war against secular India .You all are invited in this discussion.

Realesed by- Md Shoaib, Sandeep Pandey, S.R Darapuri, Arundhati Dhuru, Ambreesh Kumar, Siddhartha Kalhans, Randheer Singh ‘Suman’. Ekta Singh, Ravi Shekhar.

Cotact- 09415012666] 09415022722] 09307140390] 09369444528

छत्तीसगढ़ में वापस लौटे ‘अंग्रेज’

2011-04-01T02:47:00.000-07:00

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले दिनों एक अधिसूचना जारी की। इसमें नक्सल प्रभावित जिलों में वन कानूनों में छूट देने की बात कही गई। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 में संशोधन के जरिये दी जाने वाली इस छूट से नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस और सुरक्षा बलों को नई चौकियां स्थापित करने में मदद मिलेगी। अभी तक वन संरक्षण से जुड़े कानून पुलिस को वहां स्थायी चौकियां स्थापित करने की इजाजत नहीं देते थे। लेकिन पिछले दिनों से जैसे-जैसे नक्सल प्रभावित देश के मध्यवर्ती प्रदेशों में सुरक्षा बलों की आमदरफ्त बढ़ी
है, सुरक्षा बलों के लिए स्थायी चौकियों की जरुरत महसूस की जा रही थी।
सरकार का यह फैसला इतिहास का दुहराव है। आज जिन इलाकों को नक्सल प्रभावित के रूप में चिन्हित किया जा रहा है और वहां स्थायी पुलिस चौकियां स्थापित करने की मांग की जा रही है, ऐसी ही कोशिश डेढ़-दो सौ साल पहले भी इन इलाकों में अंग्रेजी हुकूमत ने की थी। तब छोटा नागपुर और सांथाल परगना के समृद्ध इलाकों का दोहन करने के लिए अंग्रेजों ने पहले बाहरी लोगों को इन इलाकों में भेजा। फिर उनके जरिये इन इलाकों का दोहन शुरू कर दिया, जिसके बाद आदिवासियों से उनके टकराव बढ़ने लगा। तब अंग्रेजों ने कानून व्यवस्था स्थापित करने के नाम पर आदिवासी इलाकों में पुलिस चौकियां स्थापित करनी शुरू कर दी। आजाद ख्याल आदिवासियों को बाहरी लोगों की यह दखलंदाजी पसंद नहीं आई और उन्होंने इसका संगठित प्रतिरोध किया। परिणामस्वरूप आज इन इलाकों में सिद्धू-कानू, बिरसा मुंडा, चोट्टिी मुंडा और उन जैसे अनेक आदिवासी वीरों की कहानियां हमारे सामने हैं। मातृभूमि की रक्षा के लिए यह आदिवासी विद्रोहों के परम्परा की शुरुआत थी।

अब जरा उन डेढ़-दो सौ साल पहले के आदिवासी विद्रोहों को आज के संदर्भों में रखकर देखें। छोटा नागपुर, सांथाल परगना के इलाके झारखण्ड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के नाम से आज भी मौजूद हैं। आज उन जंगलों में फिर नए सिरे से पुलिस चौकियां स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब यह काम अंग्रेजी सरकार नहीं बल्कि भारतीय सरकार कर रही है। यह वही भारतीय सरकार है जो समय-समय पर आदिवासियों को ‘अपना’ कहती है। आदिवासियों के समक्ष भी यह दुहरी चुनौती है। पहले जो अंग्रेज आये उनका चरित्र साफ था। वह बाहरी थे और उनके खिलाफ आदिवासी क्षेत्र के बाहर भी आक्रोश था। यहां सरकार आदिवासियों को ‘अपना’ तो कहती है, लेकिन काम वही अंग्रेजों जैसा कर रही है। अंग्रेजों की तरह भारत सरकार भी आदिवासियों के समृद्ध इलाकों का दोहन करने के लिए उन्हंे अपने जमीन से उखाड़ देना चाहती है। एक तरफ वन अधिकार कानून के जरिये उन्हें वन भूमि पर अधिकार देने की बात की जाती है, तो दूसरी तरफ सलवा जुडूम के नाम पर उन्हें उनके गांवों से निकाल कर अस्थायी कैम्पों में बसाया जा रहा है। हास्यास्पद यह कि राज्य सरकार द्वारा इसे ‘विकास’ का नाम दिया जा रहा है। कुछ वैसा ही विकास जैसा की अंग्रेज मिशनरियां आदिवासियों को अपने मिशन में भर्ती कर उन्हें ‘सभ्य’ करने की कोशिश करती रही हैं। आदिवासियों के प्रति अंग्रेजी सरकार या भारत सरकार के चरित्र में कोई मूलभूत अंतर नहीं है।
दरअसल यही ऐतिहासिक कारण है कि भारत सरकार को इन इलाकों में और अधिक पुलिस चौकियां स्थापित करने की जरुरत महसूस हो रही है। आदिवासियों को ‘अपना’ कहने वाली सरकारों ने कभी भी उन्हें वनभूमि पर वास्तविक कब्जा दिलाने में ऐसी तत्परता नहीं दिखायी, जैसा की वह पुलिस चौकियां स्थापित करने के कानूनों में परिवर्तन कर रही हैं। ऐसे इलाकों में पुलिस या सुरक्षा बलों के संबंद्ध में यह बात किसी से छिपी नहीं है कि वह जब जंगल के भीतर आदिवासी गांवों में प्रवेश करती है तो कैसा कहर ढाती है। सत्ता, उन्हें जिस दुविधा और असुरक्षा भरे माहौल में रखती है, वह आम ग्रामीण और हथियारबंद माओवादी में अंतर नहीं कर पाते। उनको जंगलों में बसा हर आदिवासी खतरनाक माओवादी या उसका मुखबिर लगता है। आदिवासी महिलाओं-बच्चों को जलील करना, उनके अनाजों में किरोसीन तेल मिला देना या उनकी मुर्गियां-पशु चुरा ले जाना सुरक्षा बलों की जांच का आम तरीका है।
नक्सल प्रभावित इलाकों में सरकारें पहले भी शांति स्थापना के नाम पर स्कूल, अस्पतालों और सरकारी भवनों को सैन्य छावनी के रूप में प्रयोग करती रही हैं। इसीलिए इन इलाकों में ऐसे भवन नक्सली या माओवादियों के निशाने पर होते हैं। उनका इरादा स्कूल या अस्पताल को ढहाना नहीं होता, बल्कि वह इसके नाम पर छावनी में तब्दील कर दिये गए भवनों को नष्ट करते हैं। अब सरकार सीधे वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन करके आदिवासियों के प्रति अपने हिंसक मंसूबों को एक बार फिर जाहिर कर चुकी है। यह सबकुछ इन इलाकों को माओवादियों से मुक्त करने और यहां शांति स्थापित करने के नाम पर किया जा रहा है। जबकि इतिहास गवाह है कि पुलिस चौकियां या सैन्य छावनियां बनाने से नहीं बल्कि इन्हें हटाने से ही ऐसे इलाकों में शांति स्थापित हो सका है। शांति स्थापना के इस खेल में पुलिस चौकियांे का बनना और आदिवासियों का प्रतिरोध दोनों ही इतिहास का दुहराव है।

विजय प्रताप

स्वतंत्र पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता. इनसे vijai.media@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है.

सरकारी कैद में ‘आजाद’ पत्रकारिता

2011-03-07T10:44:00.001-08:00

विजय प्रताप

पत्रकारों की वैश्विक संस्था ‘रिपोर्टस विदाउट बॉर्डर’ ने पिछले महीने एक अपील जारी कर भारत सरकार से पत्रकारों के सुरक्षा की मांग की। संस्था की मांग से लगता है कि वह भारत में पत्रकारों पर बढ़ रहे हमलों से चिंतित है। हालांकि संस्था की मांग एक मायने में विरोधभासी भी है। भारत में अभी तक पत्रकारों पर जितने भी हमले हुए हैं, उसमें से ज्यादातर में भारत सरकार या उसकी सुरक्षा एजेंसियों का हाथ रहा है। ऐसे में हमलावर से ही सुरक्षा की मांग हास्यास्पद है।
इस अंतरराष्ट्ीय संस्था की यह मांग ऐसे समय में आई है, जब एक भारतीय पत्रकार सीमा आजाद की गिरफ्तारी को 5 फरवरी को एक साल पूरे हो जाएंगे। सीमा आजाद को अगर भारत में गिरफ्तार या सरकारी प्रताड़ना के शिकार पत्रकारों में से उदाहरण के बतौर चुने तो इसके निहितार्थ समझे जा सकते हैं। पत्रकार सीमा आजाद अपनी गिरफ्तारी से पूर्व तक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से ‘दस्तक’ नाम की मासिक पत्रिका निकाला करती थी। पिछले वर्ष उन्हें 5 फरवरी को दिल्ली पुस्तक मेले से वापस इलाहाबाद लौटते समय पुलिस ने उन्हें और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रनेता व राजनीतिक कार्यकर्ता विश्वविजय को
स्टेशन से ही उठा लिया। दोनों को दो दिनों तक अवैध हिरासत में प्रताड़ित करने के बाद पुलिस ने उन्हें 7 फरवरी को इलाहाबाद की स्थानीय अदालत में पेश किया। पुलिस का आरोप था कि उनके पास से माओवादी साहित्य बरामद हुआ है और उनका संबंध कुछ माओवादी नेताओं से है। इस आधार पर उन पर राजद्रोह का केस दायर कर दिया गया। फिलहाल पत्रकार सीमा आजाद पिछले एक साल से जेल की सलाखों के पीछे हैं।
इस पुलिसिया कहानी से इतर सीमा आजाद की गिरफ्तारी की सच्चाई कुछ और ही है। सीमा आजाद पत्रकार होने के साथ-साथ मानवाधिकार कार्यकर्ता भी हैं। वह पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टिज पीयूसीएल उत्तर प्रदेश की संगठन सचिव भी हैं। उन्होंने एक मानवाधिकार कार्यकर्ता की हैसियत से उत्तर प्रदेश में कई गंभीर मुद्दों को उठाया और उस पर अपनी पत्रिका में लगातार लिखती भी रहीं। सोनभद्र में नक्सली नेता कमलेश चौधरी की फर्जी पुलिस मुठभेड़ में हत्या के मामले को उन्होंने अपने संगठन के माध्यम से उठाया। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण और उससे बेदखल होने वाले किसानों की समस्याओं पर उन्होंने अभियान छेड़ रखा था। जो लाजिमी तौर पर न तो प्रदेश सरकार को पंसद आ रहा था न ही उसके कारिंदों प्रशासकों को। गंगा एक्सप्रेस वे प्रदेश सरकार की स्वप्न परियोजना है, ऐसे में सीमा अपने उस अभियान से प्रदेश सरकार के निशाने पर थीं। इसका नतीजा उनकी गिरफ्तारी के रूप में सामने आया।
सीमा आजाद और उसके बाद गिरफ्तार अन्य पत्रकारों के मामलों पर नजर दौड़ायें तो कमोबेश ऐसी ही घटनाएं देखने को मिलेंगी। नये साल के शुरुआत में ही 2 जनवरी को महाराष्ट् से पत्रकार सुधीर धवल की गिरफ्तारी भी सीमा आजाद की कड़ी को आगे बढ़ती है। सुधीर धवल स्वतंत्र रूप से एक मासिक पत्रिका ‘विद्रोही’ निकाला करते थे। गिरफ्तारी के बाद उन पर एक प्रतिबंधित संगठन भाकपा माले से संबद्ध होने का आरोप लगाते हुए, राजद्रोह का केस लगा दिया गया। धवल की गिरफ्तारी से पूर्व पिछले वर्ष दिसम्बर के आखिरी सप्ताह में मणिपुर की राजधानी इंफाल से निकलने वाले कई अखबार नहीं छपे। अखबार नहीं छापने का यह निर्णय वहां के पत्रकारों ने अपने ही एक पत्रकार साथी और मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट्स यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष मोबी सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में लिया। मोबी सिंह इंफाल से निकालने वाले दैनिक सालीबक से जुड़े हैं। पुलिस ने उन पर प्रतिबंधित संगठन कांग्लीपक कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध होने का आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
इन सभी गिरफ्तारियों में पत्रकारों का माओवादी संगठनों से संबंध होने का आरोप आम है। वर्तमान दौर में यह ऐसा हथियार बन गया है, जिसके नाम पर कभी भी किसी पत्रकार को उठाया जा सकता है। उसके पास से माओवादी साहित्यों की बरामदगी दिखाई जा सकती है और उस पर राजद्रोह का केस दायर किया जा सकता है। हालांकि ये माओवादी साहित्य क्या हैं, इस सवाल का जवाब कभी भी पुलिस के पास नहीं होता। माओवादी होने के आरोप में उत्तराखंड के पत्रकार प्रशांत राही पिछले चार सालों से जेल की सलाखों के पीछे हैं। ऐेसे पत्रकारों की एक और आम खासियत है कि यह सामान्य पत्रकारों की तरह रोजाना की खबरों तक अपने सरोकार सीमित रखने वालों में से नहीं हैं। बल्कि इन सभी पत्रकार, अपने पेशे की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, जनसरोकारों से जुड़ी खबरों पर स्वतंत्र रूप से या वैकल्पिक पत्रिकाओं के माध्यम से सत्ता को लगातार चुनौती देते रहे। ऐसे में शासकवर्ग को इन पत्रकारों से खतरा महसूस होना स्वाभाविक है। इसी खतरे को मौजूदा दौर में माओवाद का आवरण पहना दिया गया है। माओवाद चूंकि इस समय सत्ता द्वारा तैयार सबसे बड़े खतरों में से एक है। पत्रकारों की गिरफ्तारियों को भी माओवाद के नाम पर वैधता प्रदान करने की कोशिश की जाती है।
सरकार द्वारा पत्रकारों की गिरफ्तारी की खुली छूट ने न केवल पुलिस के जेहन से मीडिया के डर को खत्म किया है, बल्कि अन्य कट्टर संगठनों को भी पत्रकारों को नियंत्रित करने की खुली छूट दे दी है। छत्तीसगढ़ में ऐेसे ही सरकारी संरक्षण में पनप रही संस्था मां दंतेश्वरी स्वाभिमानी आदिवासी मंच ने वहां के तीन पत्रकारों एन आर के पिल्लई, अनिल मिश्रा और यशवंत यादव को पत्र लिखकर माओवादियों के पक्ष में खबरें न लिखने की धमकी दी। पत्रकारों पर माओवाद के नाम पर हमले ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन कई जगह पत्रकारों को प्रशासन या पुलिस के खिलाफ थोड़ी सी भी तिखी खबर लिख देने का नतीजा भुगतना पड़ रहा है। चेन्नई के ऐेसे ही एक पत्रकार एस मणि को पुलिस में भ्रष्टाचार पर खबर लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी तरफ बिहार में बहुचर्चित पुर्णिया के भाजपा विधायक हत्याकांड में वहां के स्थानीय अखबार के संपादक नवलेश पाठक को गिरफ्तार कर लिया गया। उनका दोष महज इतना था कि उन्होंने विधायक की हत्या आरोपी महिला के विधायक पर यौन दुराचार के आरोपों को अपने अखबार में जगह दी थी।
यह वर्तमान समय में पुलिस और प्रशासन की ‘सहनशीलता’ का उदाहरण है। इसका खामियाजा जनपक्षधर पत्रकारों को भुगतना पड़ रहा है। पत्रकारों के साथ ऐसी घटनाएं इसलिए भी चिंताजनक हैं, क्योंकि यह सबकुछ भारत की चुनी सरकारों के इशारों पर हो रहा है। देश और दुनिया की तमाम संस्थाएं इन्हीं सरकारों से पत्रकारों के संरक्षण व सुरक्षा की मांग कर रही हैं।

संपर्क: प्रथम तल, सी-2
पीपलवाला मोहल्ला, बादली एक्सटेंशन
दिल्ली-42
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क्या बिहार में मीडिया निभाएगी विपक्ष की भूमिका?

2011-01-08T07:14:00.000-08:00

विजय प्रताप

बिहार में विकास की तीव्र आकांक्षा ने नीतीश कुमार को सरकार चलाने का एक मौका और दिया है। उनकी जीत को विकास के लिए जनादेश बताया जा रहा है। हालांकि यह बहस का मुद्दा हो सकता है कि पिछले कार्यकाल में नीतीश कुमार ने किसका ‘विकास’ किया। बावजूद इसके आम जनता ने सही मायने में विकास के लिए उन्हें एक तरफा वोट दिया है। विकास की आकांक्षा की इस आंधी में क्या राजद-लोजपा, क्या वामपंथ, विपक्ष एक सीरे से गायब हो गया। अब सवाल है कि बिहार में अगले पांच साल विपक्ष की भूमिका कौन निभाएगा?
एक लोकतांत्रिक ढांचे में जो जिम्मेदारी विपक्षी पार्टियों की होती है, लगभग वही जिम्मेदारी मीडिया की भी होती है। मीडिया से उम्मीद की जाती है कि वह सरकार के गलत कामों पर निगाह रखेगी और उसे आगाह करेगी। बिहार में विपक्ष की गैरमौजूदगी ने इस जरुरत को और तीव्र बना दिया है। लेकिन क्या बिहार की मीडिया यह जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है? वहां मीडिया के अभी तक के रुख को देखें तो इसका सहज उत्तर होगा, ना! केवल इसलिए नहीं कि मीडिया की विश्वसनीयता, विश्वास के योग्य नहीं। बल्कि इसके अन्य कई कारण हैं।
नीतीश कुमार की जीत में ‘विकास’ का नारा और मीडिया का बराबर का योगदान है। मीडिया ने दो साल पहले से ही बिहार में कथित बदलाव और विकास को लोगों को महसूस कराया। ‘सड़कें बन रही हैं’, ‘स्कूलों में अध्यापक आ रहे हैं’, ‘लड़कियां साइकिल चलाकर स्कूल जा रही हैं’, इसे जितना लोगों ने अपने आस-पास देखा, उससे कहीं ज्यादा मीडिया ने प्रचारित किया। मीडिया का दिया ‘कुछ तो किया’ जुमला, सीधे तौर पर खारिज भी नहीं किया जा सकता। लालू यादव के 15 साल के शासनकाल के मुकाबले नीतीश के कार्यकाल में ‘कुछ’ हुआ। लेकिन उसे ऐसे प्रचारित किया गया मानो कोई बड़ी खैरात मिल गयी हो। यह सवाल किसी ने नहीं उठाया कि ‘ कुछ, जो नहीं हुआ’ वो क्या था? बिहार में पिछली सरकार के कार्यकाल में जो नहीं किया गया उसका विश्लेषण करें, तो हमें सरकार और मीडिया, दोनों के चरित्र समझने में आसानी होगी। इससे हम अगले पांच साल में मीडिया से लगी उम्मीदों को भी परख सकेंगे।
बिहार में लंबे समय से भूमि सुधार का मुद्दा लंबित पड़ा है। भूमि सुधार के लिए डी. बंधोपाध्याय की अध्यक्षता में गठित आयोग ने पिछले साल अप्रैल में सौंपी अपनी रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की। रिपोर्ट में कहा गया कि बिहार की एक बड़ी आबादी खेती के काम में लगी है। यह ऐसे लोग हैं, जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं है। वह दूसरे जमींदारों के खेतों में बटाइदार या खेत मजदूर के रूप में काम करते हैं। आयोग ने कहा कि राज्य में भूदान से मिली 22 लाख एकड़ जमीन को 20 लाख भूमिहीन खेतमजदूरों में बांट दिया जाए। बाकी दो लाख एकड़ जमीन को राज्य के बेघर परिवारों को दस-दस डिस्मिल जमीन, घर बनाने के लिए दी जाए। यह बिहार की एक बड़ी आबादी को खैरात पर पलने की बजाय सम्मानपूर्वक जीवनयापन करने के लिए आधार प्रदान करने वाला निर्णय था। लेकिन नीतीश सरकार ने विकास के इस फार्मूले को खारिज कर दिया। इस न लागू करने देने के पीछे लालू राज के उन्हीं सामंतों का हाथ था, जो अब भाजपा और जद यू में हैं। बटाईदारी बिल पर तो जद यू के एक नेता और कुख्यात सामंत प्रभुनाथ सिंह ने पटना में धमकी भरे अंदाज में यह ऐलान कर दिया कि ‘बिल लागू हुआ तो खून-खराबा हो जाएगा।’ जबकि इस बिल में केवल बटाई पर खेती करने वालों को खेती के लिए मिलने वाली सुविधाएं देने की बात कही गई थी। शिक्षा में सुधार के लिए मुचुकुंद दूबे कमेटी ने बिहार में 60 हजार नए स्कूल और 7.5 लाख शिक्षकों की भर्ती की सिफारिश की। लेकिन ठेके पर भर्ती किए शिक्षा मित्रों की आड़ में यह तथ्य भी दबा लिया गया। ये ऐसे मुद्दें, जिससे बिहार के जीवनस्तर में व्यापक बदलाव आ सकता है। लेकिन इसे ‘विकास’ की परिभाषा से सचेत रूप से बाहर कर दिया गया। जिन पर सवाल खड़े किए जाने चाहिए थे, वह ‘विकास’ के रूप में मीडिया द्वारा पेश किए गए।
बहरहाल, बिहार में सरकार की नीतियों के प्रचार का जो काम भाजपा-जद यू गठबंधन को करना चाहिए था वो मीडिया ने किया। इसके पीछे के कारणों को, वहां की मीडिया की पृष्टभूमि से समझा जा सकता है। क्योंकि जब मीडिया किसी राज्य सरकार का मुखपत्र बन जाए तो उसके निहित स्वार्थों की पड़ताल जरूरी हो जाती है। बिहार के ही पत्रकार प्रमोद रंजन द्वारा किए गए एक सर्वे के मुताबिक वहां मीडिया में हिंदू स्वर्ण तबकों की हिस्सेदारी करीब 73 फीसदी है। जबकि पिछड़ी जातियों के लोगों की हिस्सेदारी 10, दलित और महिलाओं की 1-1 और मुस्लिम की 16 फीसदी है। एक वास्तविक सामाजिक संरचना के विरुद्ध, मीडिया और सत्ता में कुछ खास वर्गों की केन्द्रीयता ही व्यापक समाज की प्राथमिकताएं तय करने लगती है। बिहार में यही हो रहा है। बिहार में वास्तविक विकास की शुरुआत निश्चित तौर पर खेतीहर समाज के विकास से होती है। खेतीहर लोगों में समाज की सभी जातियों व वर्गों के लोग शामिल हैं। लेकिन सत्ता में मौजूद सामंत और जमींदार तबका और मीडिया में भरे उसी वर्ग के नुमाइंदों के लिए विकास के मायने अलग हैं। उनके लिए विकास का मतलब चमचमाती सड़कें, उंची अट्टालिकाएं, शॉपिंग मॉल्स और नवमध्यवर्गीय उपभोक्ता वर्ग की जरुरतों तक सीमित है।
पत्रकारिता से जुड़े लोग ऐसे तर्क दे सकते हैं कि उन्होंने वही लिखा या दिखाया जो बिहार में लोगों ने महसूस किया। कुछ लोग इसे ‘विकास पत्रकारिता’ का भी जामा पहना रहे हैं। यह उतना ही फूहड़ तर्क है, जितनी फूहड़ता से वहां आम जनता के जरुरतों का मजाक बनाया जा रहा है। विकास पत्रकारिता की सरकारी परिभाषा है कि मीडिया सरकार के नकारात्मक पक्षों की बजाय सकारात्मक कार्यों को हाईलाइट करे। इस परिभाषा पर बिहार की मीडिया खरी उतरी है। लेकिन जब हम व्यापक जनहित के लिए विकास पत्रकारिता की बात करेंगे तो, उसके सरोकारों का केन्द्र दिखावटी विकास नहीं होगा। तब जीवनस्तर में मूलभूत बदलाव लाने वाले मुद्दे विकास पत्रकारिता के केन्द्र होंगे। जिस तरह सरकार का काम जनहित के कार्याें को गति देना है, उसी तरह मीडिया का काम सरकार से छूट गए जनहित के मुद्दों या समाज के आखिरी व्यक्ति तक की आवाज को उभारना होता है। बिहार में मीडिया के चरित्र को देखते हुए उससे यह उम्मीद करना बेमानी होगी की अगले पांच सालों तक वह बिहार में एक बेहतर विपक्ष की भूमिका निभाएगी।

संप्रति - स्वतंत्र पत्रकार
संपर्क - द्वारा अनिल चमड़िया
सी-2, प्रथम तल
पीपलवाला मोहल्ला,
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भ्रष्टाचार से लड़ाई

2011-01-08T07:08:00.000-08:00

विजय प्रताप

राजनैतिक व्यवस्था में समस्या को बनाये रखना और उससे लड़ने के नाम पर हवा में तलवार भांजते रहना जरुरी होता है। तभी आप योद्धा माने जाते हैं। मौजूदा समय में भ्रष्टाचार ऐसी ही एक बड़ी समस्या है। इसकी जड़ व्यवस्था के अंदर तक धंसी हुई है। राजनीतिक दलों में इससे लड़ाई की होड़ लगी है। काजल की कोठरी में सभी काले एक दूसरे को सफाई की नसीहत दे रहे हैं। कुछ ऐसा ही टू जी स्पेक्ट्रम मामले में देखने को मिल रहा है। संसद कई दिनों से ठप्प हैं। विपक्षी दलों के अनुसार सरकार इस मामले में दोषियो को बचाने के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) जांच से बच रही है।

विपक्षी दलों के विरोध का केन्द्र बिंदु संसद और जेपीसी जांच है। कोई भी पार्टी आम जनता के बीच इस मुद्दे पर बहस नहीं करना चाहती। मजबूरी यह है कि कोई भी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त नहीं है, इसलिए उनका जनता के बीच बहस से बचना लाजिमी है। सारी लड़ाई संसद के गलियारों व मीडिया के बीच लड़ी जा रही है। यह उनकी राजनैतिक वैधता की जरुरत है। भाजपा ने आदर्श हाउसिंग घोटाला मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण का इस्तीफा मांग कर अपने लिए ही संकट मोल लिया। क्योंकि जब सवाल जब उनकी पार्टी से कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदुरप्पा पर उठने लगा तो उनसे इस्तीफा लेना मुश्किल हो गया। अंततः ‘जनप्रिय’ नेता के नाम पर येदुरप्पा मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। भाजपा ने इससे साबित कर दिया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रिय होना विधायकों के समर्थन की गुणा-गणित पर निर्भर है। कांग्रेस 2 जी स्पेक्ट्रम से लेकर कॉमनवेल्थ गेम्स तक घोटालों के आरोपों से घिरी है। विपक्षी क्षेत्रीय पार्टियों पर भी उनके राज्यों में ऐसे कई आरोप जांच की प्रक्रिया में हैं।
वास्तव में भ्रष्टाचार के लिए कोई एक व्यक्ति, पार्टी या संस्था ही जिम्मेदार नहीं है। लेकिन समस्या की मूल कारणों पर बात से बचने के लिए सचेत रूप से हमेशा ही बहस को इन्हीं छोटे से दायरों में समेट दिया जाता है। जब भ्रष्टाचार व्यवस्था को अपनी चपेट में ले ले तो उसकी जड़ काट देना ही इलाज होता है। लेकिन मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार की जड़ काटना संभव नहीं है। इससे कइयों के स्वार्थ जुड़े हैं। इसलिए इसके खिलाफ समय-समय पर उठने वाले जन आक्रोशों को दबाने के लिए किसी एक व्यक्ति की बलि जरूरी हो जाती है। जबकि लाखों करोड़ रुपये का घोटला करना किसी एक सुरेश कलमाड़ी, ए राजा या नीतीश कुमार के बस की बात है। इसमें पूरी प्रशासनिक मशीनरी व राजनीतिक व्यवस्था के सहयोग की जरुरत पड़ती है। ऐसे में किसी एक व्यक्ति के इर्द-गिर्द भ्रष्टाचार की बहस का क्या निहितार्थ है? भ्रष्टाचार कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का अनिवार्य अंग बन चुका है। इसमें कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन एक व्यवस्था का हिस्सा होते हुए वह खुद को पाक साफ नहीं बता सकते। भ्रष्टाचार जैसी समस्या का कोई एक समाधान नहीं हो सकता। भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने के लिए जनआंदोलन की जरुरत होती है। कई देशों में ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जहां भ्रष्टाचार एक सीमा से अधिक बढ़ जाने पर जनता खुद ही सड़कों पर उतर आती है।
भारत में भी ऐसे आमूलचूल बदलाव की जरुरत है। लेकिन विडम्बना यह है कि एक ही रंग में रंगी सभी पार्टियों में बदलाव के लिए संघर्ष का नेतृतव कौन करे? संसदीय पार्टियां अपनी वैधता के लिए विपक्ष में रहते हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा तो उठाती हैं, लेकिन लड़ाई का वह सुरक्षित तरीका अख्तियार करती हैं, जिससे व्यवस्था पर कोई आंच न आए। इसलिए आजादी के इतने सालों बाद भी भ्रष्टाचार अनवरत विकास कर रहा है और गिनती इस बात की हो रही है कि किसने बड़ा घोटाला किया, किसने छोटा।
सवाल यह भी है कि क्या संयुक्त संसदीय समिति से किसी माामले की जांच करा देने से भ्रष्टाचार का हल निकाला जा सकता है। जांच से केवल व्यक्ति या संस्था को दोषी ठहराया जा सकता है। यह राजनीति करने वाली सभी पार्टियां जानती है। वह चाहती भी यही है। क्योंकि एक बड़ी समस्या का इससे सूक्ष्म और तात्कालिक इलाज कोई और नहीं हो सकता। इसलिए जेपीसी की मांग पर अड़ी विपक्षी पार्टियों की राजनीति भी हमें समझने की जरुरत है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनैतिक पार्टियों का काम पुरानी व्यवस्था को बनाये रखने का है। सभी राजनैतिक दल अपनी उसी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। ऐसे में इनसे यह उम्मीद करना बेमानी होगी कि वह भ्रष्टाचार से लड़ाई के अगुआ बनेंगे।

संप्रति - स्वतंत्र पत्रकार
मोबाइल - 09015898445
मेल – vijai.media@gmail.com

मानवाधिकार दिवस पर परिचर्चा

2010-12-11T10:07:00.000-08:00

विदेशी कंपनियों पर निर्भर मानवाधिकार

गौतम नवलखा
सचिव, पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (पीयूडीआर), नई दिल्ली
मानवाधिकार की समस्या राज्य द्वारा खड़ी की गई है। पूरे देश में न केवल मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, बल्कि सिविल लिबर्टिज कार्यकर्ताओं के रास्ते में नई-नई मुश्किलें खड़ी की जा रही हैं। मुख्तलिफ़ इलाकों में कार्यकर्ताओं को जाने से रोका जा रहा है। कई दुर्गम इलाकों में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों का उत्पीड़न लगातार जारी है। उन इलाकों को पूरे देश से काट दिया गया है। वहां किसी को आने-जाने नहीं दिया जा रहा है। सिविल लिबर्टिज के कार्यकर्ताओं को भी लगातार उत्पीड़ित किया जा रहा है। उन्हें माओवादी और आतंकी बताकर उन पर फर्जी मुकदमें लादे जा रहे हैं। यह सबकुछ जानबूझकर बहुराष्ट्ीय कम्पनियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। हमने पिछले दिनों देखा कि छत्तीसगढ़, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में आदिवासियों की जमीने जबरन छीनकर बहुराष्ट्ीय कम्पनियों को दी गई। विरोध करने पर आदिवासियों को माओवादी करार देकर गोली से उड़ा दिया गया, उनके घरों को जला दिया गया। ऐसे में यह उम्मीद करना ही बेकार है कि सरकार या कोई सरकारी संस्था मानवाधिकारों की रक्षा करेगी। यह काम सिविल लिबर्टिज कार्यकर्ताओं को ही करना होगा। वैसे, भी देखें तो मानवाधिकारों के मामले में वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति दिनों-दिन खराब होती जा रही है। प्रदेशों में मानवाधिकार हनन की होड़ लगी है।

गरीबों को मानवाधिकार नहीं

प्रशांत भूषण
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और मानवाधिकार कार्यकर्ता
हिंदुस्तान में गरीब-असहाय लोगों का कभी कोई अधिकार रहा ही नहीं है। व्यवस्था को ऐसा जटिल बना दिया गया है कि अगर किसी के साथ कोई अन्याय होता भी है तो वह न्यायालय में जाने से पहले कई बार सोचेगा। गरीब आदमी इस न्यायिक व्यवस्था में घुस भी गया तो यह जरूरी नहीं कि उसे न्याय मिलेगा ही। यहां ज्यादातर जज सम्पन्न वर्गों से आते हैं। उन्हें एक गरीब या आम आदमी की समस्याएं समझ में नहीं आती। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में कानून की व्याख्याएं बहुत बदल गई हैं। न्याय न मिलना, मानवाधिकार हनन नही ंतो क्या है? सरकार, बहुराष्ट्ीय कम्पनियों के और पुलिस-प्रशासन, सरकार के इशारों पर गरीब आदिवासियों पर लगातार जुल्म ढाह रहे हैं। ग्रीनहंट जैसे सरकारी अभियान खुल्लम-खुल्ला मानवाधिकारों का उल्लंघन हैं। खनिज सम्पदा से भरे इलाकों को पिछड़ा रखकर वहां माओवाद को पनपने का मौका दिया जा रहा है। पुलिस और सुरक्षा बलों को मनमाने अधिकार देने के लिए नए-नए कानून बनाए जा रहे हैं। हम एक ही सरकार से यह भी उम्मीद करें कि वह हमारे मानवाधिकारों की रक्षा करेगी और वही सरकार मानवाधिकारों की हत्या करने वाले काननू बनाये यह बहुत ही हास्यास्पद बात होगी। अभी कोई भी सरकार यह दावा करने की स्थिति में नहीं है कि वो मानवाधिकारों की रक्षा करती है।

फर्जी मुठभेड़ की संस्कृति

चितरंजन सिंह,
राष्ट्ीय उपाध्यक्ष, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टिज (पीयूसीएल)
भारत में मानवाधिकारों की स्थिति तो सरकारी संस्थाओं की ही रिपोर्ट बयान कर रही हैं। फर्जी मुठभेड़ और गिरफ्तारियां पुलिसिया कामकाज की एक संस्कृति बनती जा रही है। राष्ट्ीय अपराध ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है कि फर्जी मुठभेड़ों के मामले में उत्तर प्रदेश अव्वल है। आतंकवाद के नाम पर पूरे देश से बड़े पैमाने पर मुस्लिम युवाओं की गिरफ्तारियां हुई। सैकड़ों लोग जेलों में बिना किसी कसूर के सड़ रहे हैं। पुलिस उन पर चार्जशीट तक नहीं दाखिल कर पाई है। माओवाद के नाम पर आदिवासियों पर जुल्म किया जा रहा है। ऐसे लोगों के लिए मानवाधिकार के कोई मायने नहीं है। देश के अधिकांश हिस्सों में यही हो रहा है। लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार तक नहीं दिया जा रहा है। कश्मीर में पिछले दिनों विरोध प्रदर्शनों पर पुलिस फायरिंग में सैकड़ों युवा मारे गए। उत्तर-पूर्व से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट तक ऐसा क्षेत्र बनता जा रहा है, जहां सरकारी संस्थाओं को मानवाधिकार हनन के लिए लगभग प्रोत्साहित किया जा रहा है। मानवाधिकार हनन के लिए बकायदा कानून बनाये जा रहे हैं। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए हमें ही आगे आना होगा। सरकारी और पुलिस के जुल्मों का मुकाबला करना होगा। तभी हम मानवाधिकारों की रक्षा के संघर्ष को आगे बढ़ा सकेंगे।

राज्य जिम्मेदार

राजेन्द्र सच्चर,
पूर्व मुख्य न्यायाधीश
भारत में सभी को समान संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं। राज्य कई बार अपने दायरे से बाहर जाकर इन अधिकारों का हनन भी करता है। लेकिन वहीं हमें ये भी अधिकार है कि हम इसके खिलाफ़ आवाज उठा सके। अखबारों को लिखने की पूरी आजादी है। उन्हें लगता है कि किन्हीं अधिकारों का हनन हो रहा है या सरकार कुछ गलत कर रही है तो वह उस पर जनमत तैयार कर सकते हैं। जनमत के माध्यम से सरकार पर यह दबाव डाला जा सकता है कि वो मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम करे। यह सही है कि कश्मीर सहित कई प्रदेशों में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। लेकिन इसे सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता। अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग स्थितियां हैं। अगर मानवाधिकारों का हनन होता है तो लोगों को विरोध करने का भी अधिकार है। मानवाधिकार हनन के लिए पूरी तरह से राज्य जिम्मेदार हैं। मानवाधिकारों की रक्षा में अदालतों की भूमिका सीमित होती है। सरकार जो कानून बनाती है, न्यायपालिका को उसी दायरे में काम करना होता है। सरकार अगर पोटा जैसे कानून बनाएगी तो जाहिर सी बात है कि उससे मानवाधिकारों का हनन होगा। न्यायपालिका में भी अलग-अलग सोच के लोग हैं। सभी अच्छे हों यह भी अपेक्षा नहीं की जा सकती। इसलिए इस पर भी सवाल उठते हैं।

प्रदर्शन का भी अधिकार नहीं

प्रो. एस.ए.आर. गिलानी
मनवाधिकार कार्यकर्ता
भारत में लगभग सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं खोखली हो चुकी हैं। सत्ता की प्रवृत्ति फासीवादी हो चुकी है। विरोध प्रदर्शन तक का अधिकार लोगों को नहीं दिया जा रहा है। कश्मीर में अभी 112 नौजवानों को केवल इसलिए मार दिया गया क्योंकि वह विरोध प्रदर्शनों में शामिल थे। बच्चों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। वहां के जेल निर्दोष नौजवानों से भरी हैं। कश्मीर को दिल्ली ने हमेशा उपनिवेश की तरह सुलूक किया है। ऐसा बर्ताव तो ब्रिटिश हुकूमत ने भी नहीं किया होगा। ऐसे ही दूसरे प्रदेशों में आदिवासियों-दलितों के मामले में भी है। वहां माओवाद के नाम पर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। बहुराष्ट्ीय कम्पनियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार सभी कानूनों को ताक पर रखकर समझौते कर रही है। उन्हीं के लिए सैन्य बलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह पूरे देश में चल रहा है। मानवाधिकारों की लड़ाई सरकारी संस्थाओं के तले नहीं लड़ी जा सकती। इसके लिए जम्हूरियत में विश्वास करने वाले लोगों को मिलकर लड़ना होगा। ऐसे आंदोलनों में निरंतरता की जरुरत है। सुफियान के मामले को लोगों ने पहले खूब जोर-शोर से उठाया। बाद में सीबीआई ने क्लीनचिट दी तो किसी ने कुछ नहीं बोला। मानवाधिकारों की लड़ाई को संगठित रूप से लड़ना होगा।

विजय प्रताप से बातचीत पर आधारित

लोकमत समाचार(नागपुर) में प्रकाशित (लिंक देखें)

सेना का प्रयोग या मानवाधिकारों की हत्या

2010-12-09T05:50:00.002-08:00

- विजय प्रताप
पिछले दिनों भारत में कनाडा के उच्चायोग्य ने कई सैन्य व खुफिया सेवा के अधिकारियों को अपने देश का वीजा देने से मना कर दिया। उच्चायोग्य का कहना था कि कुछ भारतीय सैन्य, अर्द्धसैन्य व खुफिया एजेंसियां मानवाधिकारों के हनन व चुनी सरकारों के खिलाफ काम कर रही हैं। उच्चायोग्य की इस टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जाहिर की। लेकिन अभी हाल में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपनी जम्मू-कश्मीर की यात्रा के दौरान अपरोक्ष रूप से यह स्वीकार किया कि इस सीमावर्ती राज्य में सेना मानवाधिकारों का हनन कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि ‘इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।’
प्रधानमंत्री को यह बयान उन परिस्थितियों में देना पड़ा जब कि सेना पर कई फर्जी मुठभेड़ों में निर्दोष कश्मीरियों की हत्या के आरोप लग रहे हैं और वहां की जनता उद्वेलित है। कश्मीर के माछिल इलाके में तीन निर्दोष युवकों को आतंकी बताकर मार दिया गया। काफी दबाव व प्रधानमंत्री की कश्मीर यात्रा को देखते हुए सेना ने आरोपी सैन्य अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दी। इससे पहले शोपियां में दो महिलाओं के साथ बलात्कार व हत्या की घटना को भी सेना ने दबाने की कोशिश की थी। जम्मू-कश्मीर में ऐसी फर्जी मुठभेड़ें या सेना द्वारा मानवाधिकारों का हनन नई बात नहीं है। ऐसे में क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि सेना को माओवादियों से निपटने के काम में लगाया जाए तो परिणाम क्या होंगे।
माओवाद के खतरे से निपटने के लिए देश में सुनियोजित तरीके से सैन्य बलों के प्रयोग का माहौल तैयार किया जा रहा है। सरकारी तंत्र हर माओवादी घटना के बाद कुटनीतिक तरीके से ‘सेना के प्रयोग न करने’ की बात कहता है और मीडिया का एक खेमा सेना का प्रयोग न करने पर सरकार की आलोचना करता है। लेकिन इस पूरी बहस में ऐसे अभियानों में सेना या अर्द्धसैनिक बलों के कलंकित इतिहास को छोड़ दिया जाता है। क्या हम पंजाब को भूल गए हैं, जहां खालिस्तानी उग्रवादियों से निपटने के लिए सेना के प्रयोग का दंश अभी भी वहां की जिंदगी का हिस्सा है। या कि हम मणिपुर की ओर देखना नहीं चाहते जहां की बूढ़ी महिलाओं भारतीय सेना को बलात्कार करने के लिए निमंत्रित कर चुकी हैं। जम्मू कश्मीर को हम जानबूझ कर भूल जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि उसे सेना के माध्यम से ही अपने कब्जे में रखा जा सकता है। लेकिन यहीं हम वहां के नागरिकों के दर्द को महसूस नहीं कर पाते जो कभी-कभी हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद मीडिया की सुर्खियां बनती हैं। ऐसे में यह सवाल लाजिमी है कि क्या माओवाद से निपटने के नाम पर आधे देश को सेना के बूटों तले रौंदे जाने की छूट दी जा सकती है।
कई मौकों पर प्रधानमंत्री खुद नक्सलवाद को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बता चुके हैं। सरकारी रिपोर्टों के अनुसार देश के 19 राज्य माओवाद से प्रभावित हैं। सेना के नागरिक क्षेत्रों में कलंकित इतिहास को देखते हुए इन राज्यों में सेना के प्रयोग की संभावनाओं पर व्यापक विरोध हो रहे है। सेना के अधिकारी खुद भी अपने ही देश में किसी व्यापक विध्वंसात्मक ऑपरेशन से नहीं जुड़ना चाहते है। सेना पर मानवाधिकारों के उल्लघंन को भी इसी आलोक में देखना चाहिए। अशांत क्षेत्रों में जहां सेना व अन्य सुरक्षा एजेंसियों पर लगातार यह दबाव रहता है कि वो कुछ ऐसा कर दिखाए जिससे वहां उनके होने की उपयोगिता सिद्ध हो और दहशत कायम रहे। 1984 के दौर में अशांत पंजाब में सेना व खुफिया एजेंसियों ने अपनी उपयोगिता सिद्ध करने के लिए राजनीतिक इशारों पर हजारों सिक्ख युवकों का कत्लेआम किया। इसके निशान अभी भी पंजाब की धरती में गड़े मिल जाते हैं। जम्मू-कश्मीर में सेना कश्मीरी मुस्लिम युवकों की हत्याओं के लिए बदनाम है। सेना व सुरक्षा एजेंसियों के इस इतिहास को कनाडा उच्चायोग्य के सवालों की तरह खारिज नहीं किया जा सकता। सच्चाई यही है कि हमारी सेना नागरिक क्षेत्रों में अपने ही देश के नागरिकों की हत्या करने से नहीं चूकती। यह अलग बात है कि हर दौर में इन हत्याओं के लिए अलग-अलग राजनीतिक कारण जिम्मेदार होते हैं। नागरिक क्षेत्रों में सेना का दमन शुद्ध रूप से राजनैतिक घटना होती है, इसके लिए अकेले सेना को दोषी नहीं करार दिया जा सकता। समय-समय पर अपने खिलाफ उठने वाले सवालों व जनआक्रोश से निपटने के लिए सत्ता सेना को पालतू कुत्ते की तरह इस्तेमाल करती है। माओवाद का हौव्वा खड़ा करने और फिर सैनिक व अर्द्धसैनिक बलों के प्रयोग के पीछे भी सत्ता का यही मकसद काम कर रहा है। खजिन संपदा वाले राज्य झारखण्ड, छत्तीसगढ, पं बंगाल, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश में करीब 70 हजार अर्द्धसैनिक बल लगाया जा चुका है। वहां खजिन बहुल इलाकों से आदिवासियों को उजाड़कर सरकारी कैम्पों में बसाया जा रहा है। बहुराष्ट्ीय कम्पनियों के लिए पहली बार इतने बड़े पैमाने पर अर्द्धसैनिक बलों का प्रयोग किया गया। हालांकि यह सबकुछ माओवाद हिंसा से निपटने के नाम पर किया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे राजनीतिक कारणों को उन सवालों की तरह नजरअंदाज किया जा सकता जो कनाडाई उच्चायोग्य ने मानवाधिकार हनन के संबंध में भारतीय सैन्य एजेंसियों पर उठाए थे। दरअसल ऐसा भी नहीं है कि केवल भारतीय सेना ही मानवाधिकारों का हनन करती है या कनाडा-अमेरिका की सेना नागरिक क्षेत्रों में मानवाधिकारों का सम्मान करती है। बल्कि किसी भी देश के नागरिक क्षेत्रों में सेनाओं का यही इतिहास रहा है कि वो मानवाधिकारों की हत्या के बल पर ही वहां कथित शांति स्थापित करती हैं। संदेह के आधार पर निर्दोष लोगों की जान ले लेना उनके कार्यपद्धति का हिस्सा है। कई ऐसे काले कानून बकायदे उन्हें ऐसी हत्याओं की इजाजत भी देते हैं।

संघर्षरत जनता के साथी थे शिवराम: जेयूसीएस

2010-10-10T00:32:00.001-07:00

रंगकर्मी, साहित्यकार और वामपंथी नेता शिवराम को श्रद्धांजली

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर। प्रसिद्ध रंगकर्मी, साहित्यकार और मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी (यूनाइटेड) के पोलित ब्यूरो सदस्य शिवराम के आकस्मिक निधन पर जर्नलिस्ट्स यूनियन फॉर सिविल सोसायटी (जेयूसीएस) अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता है। राजस्थान के कोटा के रहने वाले शिवराम ने अपना पूरा जीवन मजदूर आंदोलनों और नाट्यकर्म को समर्पित कर दिया था। उनका निधन संघर्षरत आमजन के लिए अपूर्ण क्षति है।
सरकारी दूरसंचार कम्पनी में रामगंज मंडी से बतौर इंजीनियर अपना व्यक्तिगत और राजनैतिक कैरियर शुरू करने वाले शिवराम ने उद्योगनगरी कोटा में कई मजदूर आंदोलनों का नेतृत्व किया। पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) से अलग होने का कारण भी उनका मजदूर आंदोलनों से दलाली करने वालों को अलग-थलग करना था। 1980 में जब सीपीएम से अलग एमसीपीआईयू के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई तो शिवराम उसके अग्रणी नेताओं में से थे। फिलहाल वह एमसीपीआईयू के पोलित ब्यूरो में शामिल थे।
एक आंदोलनकारी से अलग शिवराम को देश में नुक्कड़-नाटकों के जन्मदाता के बतौर भी जाना जाता है। उन्होंने सफदर हाशमी से पहले ही मजदूरों के लिए लिखे गए नाटक ‘जनता पागल हो गई है’ से नुक्कड़-नाटकों की परम्परा शुरू की। आपातकाल के दौरान यह नाटक देशभर में कई स्थानों पर खेला गया, जो अभी भी जारी है। साठ से अधिक उम्र हो जाने के बाद भी शिवराम अभी भी नाटकों में अभिनय व निर्देशन करते थे। उन्होंने कई नाटक लिखे भी जिसमें 'जनता पागल हो गई है’, ‘जमीन’, घुसपैठिए (नाटक संग्रह), दुलारी की माँ (नाटक), एक गाँव की कहानी (नाटक), राधेया की कहानी (नाटक), सूली ऊपर सेज (सेज पर विवेचनात्मक पुस्तक), पुनर्नव (नाट्य रूपांतर संग्रह), गटक चूरमा (नाटक संग्रह), माटी मुळकेगी एक दिन (कविता संग्रह), कुछ तो हाथ गहो (कविता संग्रह), खुद साधो पतवार (कविता संग्रह) शामिल है.
शिवराम सदैव युवाओं को प्रोत्साहित करने वाले व्यक्तित्व थे। उनके निर्देशन में काम किए कई रंगकर्मी आज अपनी अलग पहचान रखते है। सीधे-सरल व्यक्तित्व शिवराम वैचारिक रूप से दृढ़ मार्क्सवादी थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन जनता के संघर्षों को समर्पित कर दिया। जेयूसीएस उन्हें अपनी श्रद्धांजली अर्पित करता है।

द्वारा -
शाह आलम, विजय प्रताप, ऋषि कुमार सिंह, शाहनवाज आलम, राजीव यादव, अवनीश राय, देवाशीष प्रसून, अरुन कुमार उरांव, प्रबुद्ध गौतम, विवके मिश्रा, दीपक राव, राघवेन्द्र प्रताप सिंह, प्रवीण मालवीय, प्रकाश, अंशुमाला सिंह, मुकेश चौरासे, राजलक्ष्मी शर्मा, उपेन्द्र, दिलीप, शीत मिश्रा, श्वेता सिंह, राकेश, गुफरान, अली, शिप्रा, दीपिका, वेदप्रकाश मौर्य व अन्य साथी।

शिवराम की कविता