आत्महत्या करती प्रतिभाएं

विजय प्रताप

देश-दुनिया में प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में से एक कानपुर में एक और छात्र ने आत्महत्या कर ली। बीटेक प्रथम वर्ष के छात्र माहताब को अभी प्रवेश लिए कुछ ही महीने हुए थे। आत्महत्या के लिए बदनाम हो चुके आईआईटी-कानपुर में पिछले पांच साल में यह आठवीं आत्महत्या थी। देश के अन्य आईआईटी संस्थानों में भी इस साल अभी तक आठ आत्महत्या के मामले दर्ज किए गए हैं। माहताब से पहले आईआईटी पटना की छात्रा यलावर्थी सुइया, उससे पहले अगस्त में आईआईटी दिल्ली के दिनेश अहलावत, आईआईटी मद्रास में एमटेक के दूसरे वर्ष के छात्र बी गौरीशंकर, फरवरी में आईआईटी रूड़की के मनीष कुमार ने भी आत्महत्या कर ‘प्रतिष्ठित संस्थान’ को कठघरे में खड़ा कर दिया।

हर आत्महत्या के बाद आईआईटी प्रशासन जांच समिति गठित करती है और उसकी रपट आने से पहले ही फिर कोई छात्र-छात्रा आत्महत्या कर नई समिति बनाने को मजबूर कर देती हैं। ऐसी आत्महत्या के बाद प्रशासन अजब-गजब तर्कों से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करता है। मसलन एक आम तर्क जो दिया जाता है कि देर रात तक इंटरनेट का है। इंटरनेट पर ज्यादा समय गुजारने के बाद छात्रों को पढ़ने के लिए कम मौका मिलता है और वह अपने पाठ‌्यक्रम में पिछड़ जाते हैं। यह तर्क न केवल हास्यास्पद है बल्कि आईआईटी जैसे वैज्ञानिक संस्थानों से ऐसे अवैज्ञानिक तर्क की उम्मीद भी शर्मनाक है। आत्महत्या जैसी विशद अवसाद की स्थिति को ऐसे तर्कों सही नहीं ठहराया जा सकता।

आत्महत्याओं की लगातार घटनाओं के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अब इस मसले पर टास्क फोर्स गठित करने का फैसला किया है। यह टास्क फोर्स आत्महत्या के कारणों के तलाशने के साथ आईआईटी छात्रों की समस्याओं को सुलझाने का सुझाव पेश करेगी। दरअसल, यह सारी कवायद बहुत देर से शुरू की गई। अब तक की जांच समितियां इस तरह के सतही सुझाव पेश करती रही हैं, जो समस्या को रोकने की बजाय प्रशासन और सरकार को बचाने की कोशिश ज्यादा होती थी।

आत्महत्याओं के कारण तलाशते हुए कभी व्यवस्थागत परिवर्तन की बात नहीं सोची जाती। जबकि मूल समस्या की जड़ आईआईटी के मौजूदा ढ़ाचें में है। ज्यादा से ज्यादा नौकरियां और वेतन मिलने जैसी सफलताओं को आदर्श मानते हुए इसे सफलता की बुलंदियों के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया गया है। जबकि हकीकत ये है कि इसी प्रतिष्ठा ने छात्राओं में अवसाद और मानसिक दबाव में इजाफा किया है। आईआईटी में आने से पहले छात्रों की पृष्टभूमि पर गौर करें तो इसे बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। छोटे-बड़े शहरों मध्यमवर्गीय परिवार मीडिया में आईआईटी से निकलने वाले छात्रों का ऊंचा पैकेज देखकर कर अपने-अपने बच्चे को इंजीनियर बनाने का सपना पालने लगते हैं। बच्चा दसवीं कक्षा से ही अपने माता-पिता के सपनों को ढोना शुरू कर देता है। स्कूल से कोचिंग, कोचिंग से स्टडी रूम का चक्र उसके स्वाभाविक विकास को एक खास दिशा में मोड़ देता है। बारहवीं के साथ और उसके बाद ज्यादातर बच्चे केवल आईआईटी प्रवेश की तैयारियों पर ध्यान केंद्रीत कर देते हैं।

भारत में तेजी से उभरते व्यवसायों में अगर कोचिंग संचालन प्रमुख है तो यह यूं ही नहीं। उद्योग संगठन एसोचैम के ताजा सर्वेक्षण के मुताबिक भारत में 70 फीसद मां-बाप अपने बच्चे को कोचिंग करना चाहते हैं। इसी दम पर कोचिंग उद्योग 17,000 हजार करोड़ रुपए का हो गया है। दिल्ली, पटना, कोटा, लखनऊ, नोएडा, चैन्नई, बेंगलुरु, रांची जैसे शहरों में कुकुरमुत्ते की तरह उग रहे कोचिंग संस्थान मां-बाप के सपनों की फसल काट रहे हैं। कर्ज लेकर लोग बच्चों को इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं। ऐसे में जब बच्चा प्रवेश पा जाता है तो उस पर दबाव दुहरा हो जाता है। एक तरफ माता-पिता के सपनों को पूरा करने का और दूसरी तरफ आईआईटी संस्थानों के भारी-भरकम पाठ्यक्रम का। इस संस्थानों का ढांचा इतना लोकतांत्रिक नहीं होता कि वह ऐसे छात्रों की मदद कर सके। समाज के हर स्तर पर व्याप्त असमानता का प्रतिनिधित्व यहां भी होता है। छोटे शहरों के मध्यमवर्गीय परिवारों से आने वाले कर्ज लेकर आने वाले छात्रों को आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित कॉलेज का ‘स्टेटस’ बनाए रखने के लिए अतिरिक्त खर्चों की जरूरत होती है। यही नहीं उस पर अपने आस-पास के माहौल का दबाव भी रहता है। छात्रों और शिक्षक के बीच शुद्ध प्रोफेशनल रिश्ता, वरिष्ठ छात्रों के साथ निश्चित दूरी बनाए रखना ताकि उनकी वरिष्ठता को ठेस न लगे और बराबरी के छात्रों में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ जैसे माहौल में स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्तियां भी अपना वजूद खो देती हैं। ऐसे में कोई छात्र अवसाद में घूटते-घूटते आत्महत्या जैसे कदम उठा लेता है तो यह आश्चर्यजनक नहीं कहा जाना चाहिए। अगर कहीं कुछ बदलाव करना है तो सबसे पहले मां-बाप के सपनों को बदलना होगा। सपनों को पूरा करने जैसे आश्वासन बांटते कोचिंग उद्योगों पर लगाम कसनी होगी और संस्थानों को ज्यादा से ज्यादा लोकतांत्रिक और जीवंत रिश्तों को बढ़ावा देना होगा।