‘अंग्रेजी हुकूमत’ का नहीं चला जोर, शहीद को हजारों लोगों ने याद किया

- पुलिस ने जगह-जगह लोगों को रोका, छावनी में तब्दील हुआ नंदा का पूरा गांव

विजय प्रताप

16 नवम्बर, 1857 को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुई दलित वीरांगना उदा देवी को याद करने के लिए सोमवार को कौशाम्बी जिले के सराय अकील थाना क्षेत्र में नंदा का पुरा में हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने इस जनसभा को रोकने के लिए लगाई गई धारा 144 व एक दिन पूर्व पुलिस की अंग्रेजी सिपाहियों सी वहशियत भी लोगों को एकजुट होने से नहीं रोक सकी। शहीद उदा देवी पासी यादगार समिति की ओर से आयोजित जनसभा में लोगों ने शहीद उदा देवी को याद करते हुए आज के सत्तानशिन अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने की कसमें खाई।
प्रतिबंध के बाद भी सभा करने पर अडिग ग्रामीणों पर रविवार शाम पुलिस ने बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया जिसमें करीब 30 लोग घायल हुए। पुलिस का यह हमला भी लोगों को दलित वीरांगना को याद करने से नहीं रोक सका और सोमवार को कौशाम्बी के अलावा, मउ, चित्रकूट, इलाहाबाद के दूर-दराज के गांवों से ट्ैक्टर-ट्ाॅलियों में भर कर हजारों मजदूर-दलित व कामगार जनसभा में पहुंचे। कौशाम्बी प्रशासन ने जनसभा स्थल को छावनी में तब्दील कर दिया था। पुलिस ने तिल्हापुर मोड़, पुरखास, गढ़वा, सराय अकील, प्रतापपुर, तथा लालापुर में करीब 1000 मजदूरों को लाठीचार्ज कर बिखेरने का प्रयास किया और सभा में शामिल होने से रोके रखा। इसके बावजूद जनसभा में पांच हजार से ज्यादा लोग एकत्रित हुए। सभा स्थल पर मेले जैसा माहौल नजर आया। लोगों के उत्साह को देखकर पुलिस भी कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा सकी।
जनसभा को संबोधित करते हुए समिति के संयोजक व मजदूर नेता सुरेशचंद्र ने कहा कि मायावती सरकार अंग्रेजों के नक़्शेकदम पर चलते हुए राज्य में खेती की जमीने बहुराश्ट्ीय कम्पनियों को सौंप रही है। गंगा एक्सप्रेस वे, जिसे जे0पी0 ग्रुप बनवा रहा है, उसमंे 30 फीसदी शेयर विदेशी कम्पनियों का है। बीज, खाद के धंधों, खनन ऊर्जा की कम्पनियों से लेकर उपभोग के सामानों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का वर्चस्व है और स्थानीय रोजगार व कारीगर बरबाद हो रहे हैं। उदा देवी ने इसी विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ संघर्श करते हुए शहीद हुईं। उनकी विरासत के लोग ऐसी और भी शहादत के लिए तैयार हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले न्यू डेमोक्रेसी के राज्य सचिव डाॅ आषीश मित्तल ने कहा कि ऊदादेवी पहले स्वतंत्राता संग्राम दलित महिला नायिका थीं। उन्होंने लुटेरे अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाने के लिए अपनी जान दी। उस समय अंग्रेज जीत गए क्योंकि दलाल जमींदारों ने उनका साथ दिया। जनसभा की अध्यक्षता कर रहे रामलाल भारतीया ने कहा कि देश में शासन कर रहे काले अंग्रेज नहीं चाहते की दलित-मजदूर आजादी के नायकों से प्रेरणा लें। वह केवल उनकी मूर्तियां सजाकर उन पर माफियाओं, जमींदारों व दलालों से माल्यार्पण कराना चाहते हैं। सभा में परिवर्तन सांस्कृतिक मंच के कामता, सुदामा, बोधा, गेंदालाल तथा दीपक नें क्रांतिकारी गीत गाए।
उधर, ग्रामीणों पर लाठीचार्ज की घटना का कई सामाजिक संगठनों, मानवाधिकार संगठनों, बुदिृधजीवियों व पत्रकारों ने आलोचना की है। घटना के विरोध में पीयूसीएल ने मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखकर राज्य में मानवाधिकारों के रक्षा की गुहार लगाई है। जर्नलिस्ट यूनियन फार सिविल सोसायटी (जेयूसीएस) के ऋषि कुमार सिंह, अवनीश व लक्ष्मण प्रसाद ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि सरकार बहुराश्ट्ीय कंपनियों व स्थानीय सामंतों की सत्ता को बचाए रखने के लिए दलितों को एकजुट नहीं होने देना चाहती। उन्होंने ग्रामीणों पर लाठियां बरसाने वाले एसपी आर के भारद्वाज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पत्रकार अनिल चमडिया ने कहा कि 1857 की लड़ाई में जितने दलितों ने कुर्बानिया दी, उस इतिहास को दबा दिया गया। दलितों के संघर्ष के इतिहास को दबाना वास्तव में दलित जनसमुदाय के भीतर संघर्ष की चेतना को कुंद करने की साजिश है।

शहीद उदा देवी को याद करने पर ग्रामीणों पर बरसी लाठी-गोलिया

- 25 घायल, कईयों के हाथ-पैर टूटे
- मायावती ने याद दिलाया प्रथम स्वाधीनता संग्राम


1857 की शहीद ऊदा देवी की कुर्बानी को याद करने के लिए कौशम्बी के नंदा गांव में जुटे लोगों को मायावती ने एक बार फिर प्रथम स्वतंत्राता संग्राम की याद दिला दी। 32 अंग्रेजों को मार शहीद होने वाली उदा देवी की 152वीं जयंती की पूर्व संध्या पर रविवार को उनके गांव में पुलिस व पीएसी के जवानों ने अंग्रेजों सी वहशियत का परिचय दिया और निहत्थे लोगों पर लाठियां व गोलियां बरसाई। हमले में शकुन्तला देवी ( 50 वर्ष) पत्नी सूरजभान का दाहिना पैर टूट गया, छोटे लाल भारतीया सर, पैर व हाथ में गम्भीर चोटें आई है और सुकुनतारा, पत्नी मुरली निशाद हाथ व पैर में घायल है। इस घटना में 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
यादगार समिति ने ऊदा देवी के 152वें शहादत दिवस पर प्रस्तावित जनसभा को मायावती सरकार के प्रतिबन्ध के कारण सराय अकिल से नन्दा का पूरा गांव में स्थानान्तरण कर दिया था, जहां पूरे जोश के साथ तैयारी चल रही है। नंदागांव में उदा देवी की जयंती मनाने के लिए करीब पांच हजार लोग एकजुट होने वाले थे। इससे पूर्व ही शाम को दो ट्कों में भर कर आए पुलिस व पीएसी के जवानों ने एकत्रित लोगों पर लाठियां व गोलियां बरसानी शुरू कर दी। बर्बरता की हद तब हो गई जब पुलिस के जवानों ने बच्चों व बूढ़ों तक को नहीं छोड़ा और कई को मार कर हाथ पैर तोड़ दिए।
इस सम्मेलन को रोकने के लिए कौशाम्बी के एस0पी0 आर0के0 भारद्वाज ने पुलिस से फ्लैग मार्च भी कराया था। उन्होंने एक दिन पूर्व ही एक बयान में कहा था कि ‘लाल सलाम’ संगठन के प्रदर्शनों पर शासन ने रोक लगा दी है। भारद्वाज ने समाचार पत्रों में दिए अपने बयान में कहा कि ऐसे लोगों का सहयोग करने वालों पर भी सख्ती बरती जाएगी। हालांकि वह यह नहीं बता सके कि शासन ने ऐसा किस कानून के अंतर्गत किया है। दरअसल यह सारा खेल स्ािानीय बसपा नेताओं माफियाओं के इशारे पर चल रहा है जिसमें पुलिस से लेकर पूरा जिला प्रशासन जुटा है। अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के महासचिव सुरेश चंद्र ने बताया कि एस0पी0 का बयान पूरी तरह असंवैधानिक व गैरकानूनी है हालांकि उनका कर्तव्य संविधान व कानून की रक्षा करना है। मनचाहे ढंग से प्रतिबन्ध लगाने की अनुमति संविधान उन्हें नहीं देता। बसपा को स्पष्ट कर देना चाहिये कि कम से कम 1950 के लिखित संविधान को वो नहीं मानती। उन्होंने कहा कि मायावती शासन विदेशियों की सेवा में गरीबों की आवाज को भी रोक देना चाहता है। जनसभा में तो केवल देश को लूटने वाली कम्पनियों और उनके दलालों के विरूद्ध आवाज उठती। मायावती शासन आवाज भी नहीं सुनना चाहतीं !
ऊदा देवी पासी यादगार समिति के संयोजक सुरेश चंद्र ने बताया कि ऊदा देवी पासी की कुर्बानी का सबसे मजबूत पक्ष था कि एक दलित महिला होते हुए भी वो देश को विदेशी लूट से बचाने के लिए कुर्बान हुईं। मायावती और बहुजन समाज पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो विदेशी कम्पनियों का प्रान्त की लूट के लिए आमंत्रित कर रही है। कौशाम्बी क्षेत्रा में किसान व श्रमिक इस लूट के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं जो मायावती व उनके स्ािानीय माफियाओं को नहीं सुहा रहे। यहां पहले भी स्ािानीय माफिया और पुलिस की मिलीभगत ने मजदूरों व श्रमिकों पर कई हमले किए हैं।
भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी माले न्यू डेमोक्रेसी के राज्य सचिव आषीश मिततल कहते हैं कि ऊदा देवी पासी की लड़ाई का सवाल पूरे देश का सवाल है, आजादी का सवाल है, विदेशी लूट रोकने का सवाल है, जनता की मुक्ति का सवाल है। कई राजनीतिक व सामाजिक संगठनों ने इस हमले की निंदा की है। पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टिज (पीयूसीएल) ने घटना की निंदा करते हुए इसके मजिस्ट्ेटी जांच की मांग की है।
हमले के बाद ग्रामीणों का साहस दोगुना हो गया है। यादगार समिति हमले के बावजूद 16 नवम्बर को नंदा गांव में कार्यक्रम पर अडिग है। संयोजक सुरेश चन्द्र ने बताया कि सम्भावना है कि पुलिस इस कार्यक्रम को रोकने के लिए 16 नवम्बर को भी ग्रामीणों पर हमला करें। लेकिन ग्रामीण उन स्थितियों का मुकाबला करने को तैयार हैं।

पत्रकारिता के एक युग का अंत



अम्बरीश कुमार

जनसत्ता के संस्थापक संपादक प्रभाष जोशी नहीं रहे .जनसत्ता जिसने हिंदी पत्रकारिता की भाषा बदली तेवर बदला और अंग्रेजी पत्रकारिता के बराबर खडा कर दिया .उसी जनसत्ता को बनाने वाले प्रभाष जोशी का कल देर रात निधन हो गया । दिल्ली से सटे वसुंधरा इलाके की जनसत्ता सोसाईटी में रहने वाले प्रभाष जोशी कल भारत और अस्ट्रेलिया मैच देख रहे थे । मैच के दौरान ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा । परिवार वाले उन्हें रात करीब 11.30 बजे गाजियावाद के नरेन्द्र मोहन अस्पताल ले गए , जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया । प्रभाष जोशी की मौत की खबर पत्रकारिता जगत के लिए इतनी बड़ी घटना थी कि रात भर पत्रकारों के फोन घनघनाते रहे । उनकी मौत के बाद पहले उनका पार्थिव शरीर उनके घर ले जाया गया फिर एम्स । इंदौर में उनका अंतिम संस्कार किया जाना तय हुआ है , इसलिए आज देर शाम उनका शरीर इंदौर ले जाया जाएगा ।
प्रभाष जोशी जनसत्ता के संस्थापक संपादक थे।मालवा प्रभाष जोशी ने नई दुनिया से पत्रकारिता की शुरुआत की थीऔर जनसत्ता में देशज भाषा का नया प्रयोग भी उन्होंने किया । पत्रकार राजेन्द्र माथुर और शरद जोशी उनके समकालीन थे। नई दुनिया के बाद वे इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े और उन्होंने अमदाबाद और चंडीगढ़ में स्थानीय संपादक का पद संभाला। 1983 में दैनिक जनसत्ता का प्रकाशन शुरू हुआ, जिसने हिन्दी पत्रकारिता की भाषा और तेवर बदल दिया ।जनसत्ता सिर्फ अखबार नहीं बना बल्कि ९० के दशक का धारदार राजनैतिक हथियार भी बना। पहली बार किसी संपादक की चौखट पर दिग्गज नेताओ को इन्तजार करते देखा। यह ताकत हिंदी मीडिया को प्रभाष जोशी ने दी ,वह हिंदी मीडिया जो पहले याचक मुद्रा में खडा रहता था । इसे कैसा संयोग कहेंगे की ठीक एक दिन पहले लखनऊ में उन्होंने हाथ आसमान की तरफ उठाते हुए कहा -मेरा तो ऊपर भी इंडियन एक्सप्रेस परिवार ही घर बनेगा .इंडियन एक्सप्रेस से उनका सम्बन्ध कैसा था इसी से पता चल जाता है . प्रभाष जोशी करीब 3० घंटे पहले चार नवम्बर की शाम लखनऊ में इंडियन एक्सप्रेस के दफ्तर में जनसत्ता और इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकारों के बीच थे .आज यानी छह नवम्बर को तडके ढाई बजे दिल्ली से अरुण त्रिपाठी का फोन आया -प्रभाष जी नहीं रहे .मुझे लगा चक्कर आ जायेगा और गिर पडूंगा .चार नवम्बर को वे लखनऊ में एक कर्यक्रम में हिस्सा लेने आये थे .मुझे कार्यक्रम में न देख उन्होंने मेरे सहयोगी तारा पाटकर से कहा -अम्बरीश कुमार कहा है .यह पता चलने पर की तबियत ठीक नहीं है उन्होंने पाटकर से कहा दफ्तर जाकर मेरी बात कराओ .मेरे दफ्तर पहुचने पर उनका फोन आया .प्रभाष जी ने पूछा -क्या बात है ,मेरा जवाब था -तबियत ठीक नहीं है .एलर्जी की वजह से साँस फूल रही है .प्रभाष जी का जवाब था -पंडित मे खुद वहां आ रहा हूँ और वही से एअरपोर्ट चला जाऊंगा .कुछ देर में प्रभाष जी दफ्तर आ गये .दफ्तर पहली मंजिल पर है फिर भी वे आये .करीब डेढ़ घंटा वे साथ रहे और रामनाथ गोयनका ,आपातकाल और इंदिरा गाँधी आदि के बारे में बात कर पुराणी याद ताजा कर रहे थे. तभी इंडियन एक्सप्रेस के लखनऊ संसकरण के संपादक वीरेंदर कुमार भी आ गए जो उनके करीब ३५ साल पराने सहयोगी रहे है .प्रभाष जी तब चंडीगढ़ में इंडियन एक्सप्रेस के संपादक थे .एक्सप्रेस के वीरेंदर नाथ भट्ट ,संजय सिंह ,दीपा आदि भी मौजूद थी .
तभी प्रभाष जी ने कहा .वाराणसी से यहाँ आ रहा हूँ कल मणिपुर जाना है पर यार दिल्ली में पहले डाक्टर से पूरा चेकउप कराना है.दरअसल वाराणसी में कार्यक्रम से पहले मुझे चक्कर आ गया था .प्रभाष जोशी की यह बात हम लोगो ने सामान्य ढंग से ली .पुरानी याद तजा करते हुए मुझे यह भी याद आया की १९८८ में चेन्नई से रामनाथ गोयनका ने प्रभाष जोशी से मिलने को भेजा था तब मे बंगलोर के एक अखबार में था ..पर जब प्रभाष जोशी से मिलने इंडियन एक्सप्रेस के बहादुर शाह जफ़र रोड वाले दफ्तर गया तो वहां काफी देर बाद उनके पीए से मिल पाया .उनके पीए यानि राम बाबु को मैंने बतया की रामनाथ गोयनका ने भेजा है तो उन्होंने प्रभाष जी से बात की .बाद बे जवाब मिला -प्रभाष जी के पास तीन महीने तक मिलने का समय नहीं है ..ख़ैर कहानी लम्बी है पर वही प्रभाष जोशी बुधवार को मुझे देखने दफ्तर आये और गुरूवार को हम सभी को छोड़ गए .
लखनऊ के इंडियन एक्सप्रेस की सहयोगियों से मैंने उनका परिचय कराया तभी मौलश्री की तरफ मुखातिब हो प्रभाष जोशी ने कहा था -मेरा घर तो ऊपर भी इंडियन एक्सप्रेस परिवार में ही है .हम सब कुछ समझ नहीं पाए .उसी समय भोपाल से भास्कर के पत्रकार हिमांशु वाजपई का फोन आया तो हमने कहा-प्रभाष जी से बात कर रहा हु कुछ देर बात फोन करना . काफी देर तक बात होती रही पर आज उनके जाने की खबर सुनकर कुछ समझ नहीं आ रहा .भारतीय पत्रकारिता के इस भीष्म पितामह को हम कभी भूल नहीं सकते .मेरे वे संपादक ही नहीं अभिभावक भी थे..यहाँ से जाते बोले -अपनी सेहत का ख्याल रखो .बहुत कुछ करना है.प्रभाष जी से जो अंतिम बातचीत हुईं उसे हम जल्द देंगे .प्रभाष जोशी का जाना पत्रकारिता के एक युग का अंत है .

लोकतंत्र में राजशाही के नामलेवा

विजय प्रताप

राजस्थान में आजादी पूर्व कोटा रियासत के महाराव थे, बृजराज सिंह। आजादी के बाद जब सभी रियासतों के अधिकार छीने जाने लगे तो इसका सबसे ज्यादा व संगठित प्रतिरोध राजस्थान के रजवाड़ों ने किया। यहां राजाओं ने न केवल चुनाव लड़ा बल्कि कई आम चुनावों तक राजस्थान में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलने दिया। उसी दौरान बृजराज सिंह भी अखिल भारतीय स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर झालावाड़ से सांसद चुने गए। स्वतंत्र पार्टी का सूरज अस्त होने के बाद जनसंघ से राजनीति की और फिर राजनीति से सन्यास ले लिया। बृजराज सिंह कहने को तो लोकसभा में जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन वास्तव में वह आजादी के बाद नई राजनैतिक व्यवस्था में अपनी रियासत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। यही हाल राजस्थान के अन्य सांसद रूपी राजाओं का भी था। अस्सी वर्शीय बृजराज सिंह अपनी जीवन शैली व कार्यप्रणाली में अभी भी 60 साल पहले के भारत में जीते हैं। अपने महलों की चारदीवारी से बाहर सार्वजनिक जीवन में भी एक राजा से कम जैसा बर्ताव नहीं करते। प्रषासन को विभिन्न समस्याओं पर अपने विषेश लेटर पैड जो उनकी पूर्व रियासत व उन्हें महाराव के रूप में प्रतिबिम्बित करता है पर रोजना एक पत्र लिखते हैं, और जनता के समस्याओं पर ध्यान देने की सलाह देते हैं।
पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट से उनके पुत्र इज्यराज सिंह संसद पहुंचे। वेषभूशा में अत्याधुनिक से दिखने वाले युवा इज्यराज सिंह ने विदेष से पढ़ाई की है। सार्वजनिक सभाओं में खुले दिल से प्रगतिषील बातें करते हैं। लेकिन यह विचारों का खुलापन उनके महल की चारदीवारियों में जाते ही जड़ हो जाता है। फिर वह लोकतंत्र प्रतिनिधित्व करने की बजाए एक पूर्व रियासत के ‘महाराज कुमार’ होते हैं। उनकी कार्यप्रणाली व जीवनषैली भी बृजराज सिंह का अनुषरण करती दिखती है। पिछले दिनों हमारे एक मित्र ने उनकी कुछ तस्वीरें दिखाई। यह नवरात्र के दौरान उनके महल में देवी पूजन से पहले की तस्वीरें थी। पूजा स्थल पर लग्जरी वाहन से उतरने के तुरंत बाद एक वृद्ध दिखने वाला व्यक्ति, उनका थाली में पैर धुलकर स्वागत करता है। हमारे यहां पैर धुलने की परंपरा काफी पुरानी है। वह उसी का निर्वहन करते दिखता है। लेकिन आष्चर्य तब होता हैै, जब दूसरी तस्वीर में वह उस पैर धुले पानी को मुहं से लगाकर पी जाता है। उस दौरान भी इज्यराज सिंह के चेहरे पर कोई शिकन नहीं पड़ती बल्कि उसकी जगह हमेशा तैरने वाली एक हल्की ‘निर्लज्ज’ मुस्कान दिखती है। एक सांसद का ऐसा व्यवहार मुझे लोकतंत्र के लिए घातक लगता है। यह तस्वीर अखबार में प्रकाषित हो जाती तो एक राजनैतिक तूफान जरूर खड़ा करती। तस्वीर हमारे अखबार के मुख्य संवाददाता भी देखते हैं, लेकिन उन्हें उसमें कोई खास बात नजर नहीं आती। वह इसे परंपरा बता आया-गया कर उन्हें ऐसा करते देख मुझे बड़ी कोफ्त होती है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाता।
इज्यराज सिंह के लिए भी यह एक सामान्य राजषाही परंपरा थी। वह सार्वजनिक जीवन में ऐसी कई और परंपराओं का निर्वहन बेहिचक करते हैं, जिसे गणतंत्र की स्थापना के समय लोकतंत्र विरोधी मानकर त्याग ने का संकल्प लिया गया था। वह आज भी दषहरे के दिन अपने महल में शहर के सभी बड़ी हैसियत वाले लोगों को बुलाकर उनका स्वागत करते हैं। इसे ‘दरी खाने’ की रस्म कहा जाता है। इस दौरान सभी राजशाही वेषभूशा में सजे ये लोग किसी पुराने राजघराने के राजा-महराजाओं की याद दिलाते हैं। कोटा में दशहरा के दिन रावण दहन से पहले राजघराने के राजकुमार द्वारा रावण के अमृत-कलश को तीर धनुश से वेधने की परंपरा है। इज्यराज सिंह सांसद बनने से पहले भी इस परंपरा का निर्वहन करते रहे हैं और सांसद बनने के बाद भी इस वर्श इस परंपरा का निर्वहन करते दिखे। वह जब कभी अपने संसदीय क्षेत्र में होते हैं तो एक पत्रकार के रूप में उनसे अक्सर सामना होता है, लेकिन मेरे लिए यह समझ पाना मुष्किल होता है कि वह एक सांसद के रूप में हैं या ‘महाराज कुमार’ के रूप में। इसके कुछ वाजिब कारण भी हैं। वह जितने दिन भी shहर में होते हैं सरकारी वाहन से चलने की बजाए अपने निजी वाहन से चलते हैं। सरकार का पैसा बचाने के लिए नहीं बल्कि कुछ और कारणों से। शायद यह भी उनके निजी जीवन का कोई राजशाही निर्णय हो। उनका वाहन चालक एक विशेष वर्दी में रहता है। उसकी वर्दी पर लगे सितारे और कुछ निषानों से यह जान पड़ता है किसी कोटा रियासत का कारिंदा है। सार्वजनिक सभाओं में छुट्टभैय्ये नेता एक सांसद के रूप में कम महाराज कुमार के रूप में ज्यादा जयकार करते हैं।
सांसद इज्यराज सिंह को इस रूप में देखकर मुझे अक्सर कांग्रेस के एक नेता की प्रेस वार्ता याद आती है। लोकसभा चुनाव में जीत के कुछ महीनों बाद कांग्रेस ने एक सरर्कुलर जारी कर अपने सभी नेताओं व सांसदों से अपील की थी कि वह पूर्व राजशाही व उससे जुड़े पदनामों का प्रयोग न करें। यह भारतीय संविधान की मूल अवधारणा के खिलाफ है। कांग्रेस ने मीडिया से भी ऐसे लोगों का नाम लिखते समय पूर्व महाराजा, राजकुमार या राजकुमारी षब्द का प्रयोग नहीं करने की अपील की गई थी। यह कदम कांग्रेस चुनाव से पहले नहीं उठा सकती थी क्योंकि उसी ने सबसे ज्यादा राजा-महाराजाओं और उनके परिवार वालों को टिकट दिए। उस समय राजपरिवार का सदस्य होना जीत की गांरटी की तरह थी क्योंकि ऐसे लोगों के पास इफरात में पैसा होता है जिससे वह किसी को भी खरीदने की हैसियत रखते हैं। ऐसे लोगों पर पार्टी को भी कम खर्च करना पड़ता है।
राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस ने करीब 6 व भाजपा ने 5 पूर्व राजपरिवार सदस्यों को टिकट दिए। इज्यराज सिंह उसी में से एक हैं। लोकतंत्र में आमजन या पार्टी कार्यकर्ताओं की बजाए ऐसे सामंती तत्वों को प्रश्रय देना राजनैतिक पार्टियों की आखिर कौन सी मजबूरी है? कौन सी मजबूरी कांग्रेस को इज्यराज सिंह जैसे राजशाही के गर्त में डूबे लोगांे को साथ लेकर चल रही है। दरअसल हकीकत में कांग्रेस का राजतंत्र विरोध केवल दिखावा मात्र है। संविधान की किताब में राजा-महाराजओं का वजूद तो खत्म हो गया लेकिन रस्सी की ऐंठन आज भी बाकी है। आज भी कांग्रेस के ऐसे नेता अपने क्षेत्रों में किसी सांसद या जनप्रतिनिधि की हैसियत की बजाए पूर्व महाराजा, राजकुमार, या राजकुमारी के रूप में ही जाना पसंद करते हैं। इसी में वह अपना वजूद तलाषते हैं।
तस्वीरे भी कुछ कहती हैं


जेलों में सड़ने को अभिशप्त हैं मुस्लिम युवा

आतंक के नाम पर व्यवस्था एक समुदाय विशेष को प्रताड़ित करने के लिए कौन-कौन से तौर-तरीके अपना सकती है, वह हाल की कुछ घटनाओं से समझा जा सकता है। आतंकी घटनाओं के नाम पर पुलिस ने थोक के भाव मुस्लिम युवको की गिरफ्तारी की। पुलिस व सत्ता का यह उत्पीड़न यहीं नहीं रूका बल्कि एक सोची-समझी साजिश के तहत उन पर इतने केस लाद दिए गए ताकि वह जीवन भर जेल में सड़ने पर मजबूर हों। अगस्त 2009 में उर्दू मासिक पत्रिका अफकार-ए-मिल्ली में अबु जफर आदिल आजमी का एक महत्वपूर्ण लेख प्रकाषित हुआ। इसका अंग्रेजी अनुवाद मुमताज आलम फलाही ने किया है. प्रस्तुत है उसका हिंदी रूपान्तरण-

यह सच है कि अन्याय व दुहारे मापदंडों के साथ कोई भी समाज बहुत दिन तक नहीं चल सकता। दुर्भाग्य से भारत तेजी से इन्हीं मापदंडों की ओर बढ़ रहा है। आंतकवाद के मामले में मुस्लिम युवाओं की गिरफ्तारी व न्याय में पुलिस, प्रशासन व न्यायापालिका का दुहरा मापदंड साफ नजर आता है।
2008 में देश में कई विध्वंसकारी धमाकों में सैकड़ों लोग मारे गए और घायल हुए। फलस्वरू, सैकड़ों मुस्लिम युवाओं को आतंकी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। आतंकवाद के नाम पर मुस्लिम युवकों की गिरफ्तारी का आंकड़ा हर साल बढ़ रहा है। 2007 में उत्तर प्रदेश की अदालतों में हुए धमाके के बाद गिरफ्तारी की प्रक्रिया में तेजी आई है। मुस्लिम युवकों के खिलाफ चल रहे मामलों को देखे तो ऐसा लगता है कि पुलिस व प्रषासन जानबूझ कर इन केस पर केस थोप रही हैं। इन मामलों के सुनवाई की जो गति है उससे यह तय है कि ये सभी कभी भी बाहर नहीं आ सकेगें।
आतंकवाद के मामले में पुलिस की जांच प्रक्रिया पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन हाल में मुस्लिम युवकों की गिरफ्तारी के बाद उन पर जैसे 40-40, 50-50 केस थोपे गए हैं यह एक बड़े शडयंत्र का हिस्सा लगता है। आतंक के मामले में बहुत से मुस्लिम युवकों पर पुलिस आरोप साबित नहीं कर सकी और अदालतों ने उन्हें मुक्त भी कर दिया। लेकिन षड़यंत्र के तहत उन्हें हाल के विस्फोटों में फिर से फंसाया गया।
जुलाई 2008 में अहमदाबाद श्रृंखलाबद्ध विस्फोट व सूरत से दर्जनों जिंदा बमों की बरामदगी के मामले में सूरत पुलिस ने 35 मामलों में 102 लोगों को दोशी माना। इसमें से 52 को गिरफ्तार किया गया और लगभग सभी मामलों में दोशी बताया गया। मई 2008 में जयपुर धमाकों के बाद 8 मामलों में 11 लोगों को दोशी बताया गया। चार की गिरफ्तारी हुई। सितम्बर 2008 में दिल्ली श्रृंखलाबद्ध विस्फ्ोट के बाद 8 मामले में 28 लोगों को दोषी बताया गया। इसमें 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुबंई पुलिस ने इंडियन मुजाहिद्दीन के सदस्य के नाम पर 21 लोगों को गिरफ्तार किया।
मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने सादिक शेख को देश के हालिया सभी विस्फोटों का मुख्य षड़यंत्रकारी बताया। पुलिस ने मैकेनिकल इंजीयर 38 वर्षीय सादिक शेख इंडियन मुजाहिदीन का संस्थापक सदस्य बताया। उसने अपने पाकिस्तानी मित्र आमीर रजा की मदद से देश में विस्फ्ोटों का षड़यंत्र रचा। पुलिस के अनुसार शेख 2005 के बाद देश में हुए सभी धमाकों में संलिप्त था। उसने 2001 में पाकिस्तान जाकर हथियार चलाने का प्रषिक्षण लिया तथा मुबंई व आजमगढ़ के कई युवाओं को इस प्रषिक्षण के लिए पाकिस्तान भेजा। उस पर अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता व मुबंई धमाकों के मामले में 52 मुकदमें कायम किए गए। उसे 11 अन्य के साथ 11 जुलाई को मुबंई की लोकल ट्नों में हुए धमाकों के मामले में भी दोषी माना गया। उसे मकोका में गिरफ्तार किया गया। उसने टीवी चैनलों के सामने इन सभी मामलों में अपनी संलिप्तता कबूल की। जिसके बाद मुंबई अपराध शाखा ने इस केस को एटीएस के हवाले कर दिया। एटीएस ने मामले को हाथ में लेते ही कोर्ट से टीवी चैनलों पर दिखाए जा रहे उसके कबूलनामे पर तुरंत रोक लगाने की मांग की। अदालत ने एटीएस की अपील कबूल कर ली। अपनी जांच में एटीएस ने सादिक शेख को क्लीनचिट दे दी और मकोका कोर्ट में उसके 11 जुलाई को मुबंई की लोकल टे्न धमकों के मामले में किसी भी तरह की संलिप्तता से इंकार किया। एटीएस के अनुसार शेख ने इस मामले में शेख ने बाटला हाउस मुठभेड़ में मारे गए अतीफ अमीन के दबाव में आकर इस ब्लास्ट में खुद को षामिल होना बताया था। हालांकि एटीएस इस बात का जवाब नहीं दे सकी कि अतीफ ने कब और क्यों उस पर दबाव दिया जबकि इंडियन मुजाहिदी में वह शेख से जूनियर था।
इस धमाकों में मुहम्मद सैफ को भी मुख्य दोषी बताया गया। आजमगढ़ के संजरपुर गांव के सैफ ने दिल्ली से इतिहास में एमए किया था। वह अंग्रेजी व कम्प्यूटर साफ्टवेयर का भी कोर्स कर रहा था। बाटला हाउस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने सैफ को उसके फ्लैट से गिरफ्तार किया था। 23 वर्शीय सैफ पर दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद और सूरत विस्फोट के मामलें में 45 केस लगाए। उस पर आरोप था कि उसने इन शहरों में बम रखे। उधर, उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसे अदालतों में विस्फोट मामले में भी संलिप्त बताया। पुलिस ने उसे संकट मोचन मंदिर व बनारस रेलवे स्टेशन पर हुए विस्फोट मामलों में पूछताछ के लिए कई दिनों तक पुलिस अभिरक्षा में रखा लेकिन अभी तक इस मामले में कोई चार्जषीट नहीं दे सकी।
मंसूर असगर को इंडियन मुजाहिद्दीन के नाम से मेल भेजने के आरोप में पुणे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी से केवल एक माह पहले मंसूर ने 19 लाख रूपए सलाना पैकेज पर याहू में मुख्य इंजीनियर के पद पर ज्वाइन किया था। उस पर मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली व हैदराबाद विस्फोटों के षडयंत्र रचने व साइबर अपराध के मामले में 40 से ज्यादा केस दर्ज किए गए।
मुफ्ती अबुल बशर को गुजरात पुलिस व यूपी एटीएस ने संयुक्त रूप से उसके गांव बीनापारा से 14 अगस्त, 2008 को गिरफ्तार किया। लेकिन उसकी गिरफ्तारी चारबाग रेलवे स्टेषन से दिखाई गई। उसे इंडियन मुजाहिद्दीन के मुखिया और अहमदाबाद विस्फोटों का मास्टरमाइंड बताया गया। आज उस पर अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद और बलगाम विस्फोट के मामले में 40 से अधिक केस चल रहे हैं।
कयामुद्दीन कपाड़िया को जनवरी 2009 में मध्यप्रदेश से गिरफ्तार किया गया। लेकिन उसके परिजनों का कहना है कि वह गिरफ्तारी के पांच माह पहले से ही लापता था। उस पर सिमी का वरिश्ठ सदस्य होने, गुजरात और केरल के जंगलों में प्रषिक्षण शिविर लगाने और अहमदाबाद, सूरत, और दिल्ली विस्फोटों में शामिल होने का आरोप लगाया गया। उस पर भी अलग-अलग राज्यों में 40 से अधिक केस चल रहे हैं।
आजमगढ. के असरोली गांव निवासी 38 वर्शीय आरिफ बदरूद्दीन शेख को मुबंई पुलिस ने बम बनाने का विषेशज्ञ बताया। उसे 2005 के बाद देश में हुए सभी धमाकों से जोड़ा गया। आरिफ के पिता मानसिक रूप से कमजोर थे। उसकी गिरफ्तारी के दो माह बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। आरिफ की अंधी मां अपनी बेटी की ससुराल में टूटी-फूटी झोपड़ी में दिन गुजार रही है। आरिफ पर भी मुबंई, दिल्ली, अहमदाबाद व सूरत धमाके के मामले में 41 केस चल रहे हैं।
सैफुर रहमान को मध्य प्रदेश एटीएस ने जबलपुर से अप्रैल 2009 में तब गिरफ्तार किया गया जब वह अपनी बहन को आजमगढ़ से उसकी ससुराल मुबंई लेकर जा रहा था। दोनों गोदान एक्सप्रेस में सफर कर रहे थे। एटीएस ने उसकी बहन को भी 12 घंटे हिरासत में अवैध तरीके से बिठाए रखा। सैफुर रहमान को अहमदाबाद और जयपुर विस्फोटों का दोषी बताया गया। उसने भोपाल में अदालत के सामने इन विस्फोटों में शामिल होना स्वीकार भी कर लिया, लेकिन जयपुर में मजिस्ट्ेट के सामने उसने इन विस्फोटों में षामिल होने से इंकार कर दिया। मजिस्टे्ट के सामने उसने कहा कि म प्र एटीएस ने उसे प्रताड़ित किया और उसकी बहन से बलात्कार करने की धमकी दी। एटीएस के दबाव में उसने अदालत में विस्फोेटो में अपनी संलिप्तता की बात कही थी। जयपुर एटीएस ने अदालत से उसके नार्को टेस्ट की अनुमति भी मांगी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।
इसके विपरित एक नाटकीय घटनाक्रम में जयपुर विस्फोटों के कथित आरोपी शाहबाज हुसैन ने अदालत में खुद को निर्दोश साबित करने के लिए नार्को व अन्य टेस्ट कराने की गुजारिश की। यह देष में अपनी तरह का पहला ऐसा मामला था जब एक कथित दोश्ज्ञी ने खुद ही नार्को टेस्ट की मांग की। अभियोजन पक्ष ने उसकी मांग का विरोध किया, जिसके आधार पर मजिस्ट्ेट ने उसकी मांग अस्वीकार कर दी।
ये हाल के बम विस्फोटों में गिरफ्तार 200 लोगों में से कुछ प्रमुख नाम हैं। इन केसों में अभी गिरफ्तार लोगों से कहीं ज्यादा फरार है। पुलिस और सरकार इन मामलों में जगह-जगह मानवाधिकार का हनन किया। मुस्लिम युवकों की गिरफ्तारी के बाद उन पर केस लाए गए। यह देश के इतिहास में अपनी तरह का दुर्लभ उदाहरण है। सादिक शेख पर 54 केस चल रहे हैं। इसमें अभी कई मामलों में उसे पुलिस ने रिमांड पर नहीं लिया है। अगर पुलिस उसे हर केस के लिए 14 दिन की रिमांड पर भी ले तो 2 वर्श उसे पुलिस रिमांड में ही गुजारने होंगे। दोशियों को एक से दूसरे राज्य ले जाने में जो समय लगेगा वो अलग है। अब कल्पना की जा सकती है, कि सुनवाई से पहले आरोप पत्र भरने में कितना समय लगेगा जो कि भारतीय कानून के मुताबिक किसी भी अपराधी की सुनवाई से पहले भरना जरूरी होता है।
कई ऐसी भी खबरें हैं जिसमें इन कथित दोशियों को पुलिस हिरासत के अलावा जेल में भी प्रताड़ित किया गया और उन पर केस लादे गए। गुजरात में साबरमती जेल में बंद आरोपियों पर चल रहे केसों में एक केस जेल में रहते हुए दर्ज किया गया। एक के बाद एक केस लगाए जा रहे हैं मुकदमों के संबंध में जामिया साॅलिडेरिटी गु्रप की नेता मनीशा सेठी कहती हैं कि सरकार केसों को जटिल बनाकर अपना पीछा छुड़ना चाहती है। आतंक के खिलाफ युद्ध जैसी आयातित अवधारणा को कांग्रेस बढ़ावा दे रही हैै और मुस्लिमों के खिलाफ उसे हथियार की तरह प्रयोग कर रही है। संजरपुर संघर्श समिति के अध्यक्ष मसीहुद्दीन कहते हैं कि अब इन लोगों को खुद को बेकसूर साबित करने के लिए यह जीवन भी कम पड़ेगा।
जमाते-उलेमा-ए-हिंद की तरफ से सादिक शेख का मुकदमा लड़ रहे वकील शाहीद आजमी के अनुसार यह षिक्षित मुस्लिम युवकों की जिंदगी जेलों में सड़ाने की साजिश है। यही तरीका नक्सलवादियों के खिलाफ भी अख्तियार किया जा चुका है। नक्सलवादियों में कई आज भी 30 सालों से जेलों में है और उन पर 70-80 से केस हैं। पीयूसीएल के उत्तर प्रदेश के संयुक्त सचिव राजीव यादव कहते हैं कि पुलिस व सरकार का यह तरीका अमरिका से आयातित है। वहां यही तरीका काले नीग्रो लोगों के खिलाफ अपनाया गया। वे या तो इतना केस लाद देना चाहते हैं जिसमें छुटना मष्किल हो या 200-250 सालों के जेल में डाल देना चाहते हैं।
गिरफ्तार युवकों के परिजन और संबंधी गूंगे बहरे की तरह केस की संख्या और जटिलता देखने पर मजबूर हैं।

आतंकी घटनाओं के संबंध में विभिन्न जगहों से गिरफ्तार आरोपियों पर दर्ज मुकदमे

नाम - अहमदाबाद - सूरत - दिल्ली - मुबंई - जयपुर - अन्य - योग
सदिक शेख - 20 - 15 - 5 - 1 - 0 - हैदराबाद/कोलकाता - 54
आरिफ बदर - - 20 - 15 - 5 - 1 - 0 - 41
म्सूर असगर - - 20 - 15 - 5 - 1 - 0 - 41
मो सैफ - 20 - 15 - 5 - 5 - 0 - 45
मुफ्ती अबुल बशर - 21 - 15 - 0 - 0 - 0 - बेलगाम/हैदराबाद - 40
सैफुर रहमान - 20 - 15 - 6 - 0 - 0 - 40
कयामुद्दीन कपाड़िया - 21 - 15 - 5 - 0 - 0 - इंदौर - 40
जावेद अहमद सागीर 21 - 15 - 0 - 0 - 0 - 36
गयासुद्दीन - 21 - 15 - 0 - 0 - 0 - 36
जाकिर शेख - 20 - 15 - 1 - - 36
साकिब निसार - 20 - 15 - 5 - 0 - 0 - 40
जीशान - 20 - 15 - 5 - 0 - 0 - 40

पुलिस ने उनकी चार्जषीट को भी तोड़मरोड़ कर पेश किया। अहमदाबाद व सूरत के 35 मामलों में पुलिस ने 60 हजार पेजों की आरोप पत्र पेश किया। मुबंई अपराध ब्यूरो ने 18 हजार पेजों का आरोप पत्र पेष किया। इसी प्रकार जयपुर विस्फोट के मामले में 12 हजार पेजों का आरोप पत्र पेश किया गया। सभी आरोप पत्र हिंदी, मराठी व गुजराती में हैं, यदि यह मामले सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं तो आरोप पत्रों को अंग्रेजी में अनुवाद करने में और ज्यादा परिश्रम व समय की जरूरत होगी।


विभिन्न मामलों में दर्ज मुकदमे व आरोप पत्र

शहर - केसों की संख्या - आरोपी - गिरफ्तार - आरोप पत्र के पेज
अहमदाबाद/सूरत - 36 - 102 - 52 - 60000
मुंबई - 1 - 26 - 21 - 18009
जयपुर - 8 - 11 - 4 - 12000
दिल्ली - 7 - 28 - 16 - 10000

अभियोजन पक्ष इन सभी मामलों में चष्मदीदों की भीड़ भी जुटा चुका है। हर केस में 50-250 चष्मदीद गवाह हैं। अहमदाबाद व सूरत केस में तो कई दोशी विस्फोट के पहले से ही जेलों में हैं। उदाहरण के लिए सफदर नागौरी, षिब्ली, हाफिज, आमील परवेज सहित 13 अन्य को 27 मार्च 2008 को ही मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्हें अहमदाबाद व सूरत मामले का मुख्य आरोपी बताया गया। इसी तरह राजुद्दीन नासिर, अल्ला बक्ष और मिर्जा अहमद जून 2008 से कर्नाटक पुलिस की हिरासत में थे, लेकिन उन्हें भी अहमदाबाद व सूरत मामलों का दोशी बताया गया।
एडवोकेट शाहिद आजमी कहते हैं कि साजिश रचने का आरोप एक हथियार की तरह है जिसे पुलिस कभी भी किसी भी मामले में प्रयोग कर सकती है। आफकार-ए-मिल्ली से बातचीत में वह कहते हैं कि अफजल मुतालिब उस्मानी जिसे 24 सितम्बर को मुंबई से गिरफ्तार दिखाया गया, उसे वास्तव में 27 अगस्त को लोकमान्य टर्मिनल से पकड़ा गया था। वह अपने घर वह अपने घर से गोदान एक्सप्रेस पकड़ मुंबई पहुंचा था। हमने संबंधित अधिकारियों को तुरंत टेलीग्राम से इसकी सूचना दी लेकिन उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। 28 अगस्त को उसे मेट्ोपोलिटीन मजिस्टे्ट के सामने पेश किया गया। लेकिन मुंबई अपराध ब्यूरो के अनुरोध पर मजिस्टे्ट ने उसकी गिरफ्तारी और रिमांड को रजिस्ट्र में दर्ज नहीं किया। इसी तरह सादिक शेख को 17 अगस्त को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसे 24 अगस्त को विस्फोटक, हथियारों व पांच अन्य के साथ गिरफ्तार दिखाया गया। विषेशों के अनुसार पकड़े गए आरोपियों के किसी भी मुकदमें का निस्तारण दो साल से कम समय में नहीं होगा। अलग-अलग मामलों में अलग-अलग जगहों से पकड़े गए आरोपियों के केस और लंबे खिचेंगे।
सवाल उठता है कि एक बूढ़ा पिता अपने बेटे को छुड़ाने के लिए कब तक लड़ेगा। गिरफ्तारी के एक साल बाद भी न तो आरोपियों पर आरोप तय हो सके हैं न ही मुकदमे षुरू हो सके हैं। उन्हें खुद को निर्दोष साबित करने में और कितना समय लगेगा? न्याय की धीमी गति को देखकर लगता है कि वह केस का अंत देख सकेंगे? यह सादिक शेख, अबुल बशर, मंसूर असगर, आरिफ बद्र या सैफुर रहमान के ही सवाल नहीं बल्कि उन 200 युवकों के सवाल भी हैं जो पिछले एक साल से जेलों में सड़ रहे हैं।

अनुवाद व प्रस्तुति- विजय प्रताप